सांगली : महापालिका आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह मजकूर टाकल्याबद्दल कर्मचाºयांनी रविवारी काम बंद आंदोलन केले. कर्मचाºयांच्या या आंदोलनाविरोधात शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते एकवटले आहेत. नागरिकांना वेठीस धरणाºया महापालिका अधिकारी व कर्मचाºयांवर गुन्हे दाखल करून तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.
आयुक्त व आरोग्य विभागाकडील कर्मचाºयांविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर टाकल्याबद्दल अधिकारी व कर्मचाºयांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे रविवारी शहरातील कचरा उठाव झाला नाही. मुख्य बाजारपेठेसह शहरात दुर्गंधी पसरली होती. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत बैठक घेतली. या बैठकीला सतीश साखळकर, सुधार समितीचे अ‍ॅड. अमित शिंदे, नागरिक हक्क संघटनेचे वि. द. बर्वे, अमर निंबाळकर, मराठा सेवा संघाचे नितीन चव्हाण, केमिस्ट असोसिएशनचे रवींद्र वळवळे, उमेश देशमुख, शिवसेनेचे शंभोराज काटकर, आसीफ बावा, वाहतूकदार संघटनेचे महेश पाटील, दिलीप गायकवाड, सुधीर भोसले, आयुब पटेल, आशिष कोरी, युसूफ मेस्त्री उपस्थित होते. बैठकीत महापालिका क्षेत्रातील अत्यावश्यक व स्वच्छता सेवा बंद ठेवल्याबद्दल सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला.
बैठकीबाबत साखळकर म्हणाले की, महापालिका प्रशासनाने नागरिकांना आरोग्य स्वच्छता ही सेवा पुरविणे बंधनकारक आहे. महापालिका क्षेत्रात साथीच्या रोगांचा फैलाव होत असताना स्वच्छता सेवा बंद केल्याने आरोग्याचे प्रश्न गंभीर होणार आहेत. डेंग्यू, स्वाइन फ्लू, चिकुनगुन्या यासारख्या आजारांनी कित्येक नागरिकांचा बळी गेला आहे. तरीही प्रशासन सार्वजनिक आरोग्याबाबत गंभीर नसून भारतीय दंड संहिता कलम १६६ नुसार आयुक्त, उपायुक्त व कर्मचारी हे गुन्ह्यास पात्र आहेत. अत्यावश्यक व स्वच्छतेची सेवा बंद केल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमाच्या तरतुदीचा भंग केल्याबद्दल सर्व अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांना निवेदन पाठविले आहे. नगरविकास विभागाकडे तक्रार करणारमहापालिका क्षेत्रात साथीच्या रोगांनी थैमान घातले आहे. कित्येक नागरिकांचा बळी गेला आहे. तरीही महापालिका प्रशासन सुस्त आहे. रविवारी अधिकारी व कर्मचाºयांनी अत्यावश्यक सेवा बंद ठेवल्या. स्वच्छता झाली नाही. शनिवारच्या बाजारातील कचरा मुख्य बाजारपेठेत पडून राहिला. महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमातील तरतुदीचा भंग झाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांसह सर्व अधिकारी व कर्मचाºयांवर कारवाई व्हावी, यासाठी नगरविकासचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस प्रमुखांना निवेदन देणार असल्याचे साखळकर म्हणाले.