विटा : वर्षअखेरीच्या चार महिन्यांत सूतगिरण्यांना लागणारा कापूस काही ठराविक बड्या व्यापाऱ्यांच्या गोदामात बंद असल्याने कापूस साठ्याची व दराची होणारी मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. व्यापाऱ्यांनी कापसाची कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्याने दरात भरमसाठ वाढ झाली आहे. परिणामी, कापसाअभावी सूतगिरण्या अडचणीत आल्या असून, संपूर्ण वस्त्रोद्योग साखळी वेठीस धरली जात आहे.
जागतिकीकरणानंतर मुक्त व्यापार प्रणालीमुळे कापसाचा वायदेबाजार अर्थात कमोडिटी मार्केटमध्ये समावेश झाल्याने कापसाच्या दरावर प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे परिणाम होत आहेत. त्यामुळे वस्त्रोद्योग साखळीला वारंवार तेजी-मंदीच्या खेळाला तोंड द्यावे लागत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कापसाची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे. जून ते सप्टेंबर व ऑक्टोबरच्या शेवटच्या चार ते पाच महिन्यांत देशभरातील सूतगिरण्यांना लागणारा कापूस ठराविक बडे कापूस व्यापारी व शून्य व्याजदराचे प्रचंड भांडवल असलेल्या परदेशी कंपन्यांच्या गोदामात बंद असतो. हे ठराविक बडे व्यापारी साखळी करून बाजारपेठेत कापसाची कृत्रिम टंचाई करून दरात भरमसाठ वाढ करून प्रचंड नफेखोरी करीत असल्याचा अनुभव सूतगिरणी व्यवस्थापनाला येत आहे.
देशातील संपूर्ण सूतगिरणी उद्योगास महिन्याला सुमारे २६ लाख, तर वर्षाला तीन ते सव्वातीन कोटी कापूस गाठी लागतात. या हिशोबाने येणाऱ्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत सूतगिरण्यांना एक ते सव्वाकोटीच्या आसपास कापूस गाठी लागणार आहेत. त्यापैकी सरासरी महिनाभराचा २५ ते २६ लाख गाठींचा साठा सध्या सूतगिरण्यांकडे आहे.
त्यामुळे सूतगिरण्या अडचणीत आल्या असून, त्यावर अवलंबून असलेली संपूर्ण वस्त्रोद्योग साखळी संकटात सापडली आहे. कापसाच्या कृत्रिम टंचाईमुळे दरात मोठी वाढ झाल्याने यंत्रमाग लघु उद्योग कमालीच्या नुकसानीत सापडला आहे. या सर्व प्रकाराचा केंद्र व राज्य शासनाने अभ्यास करून कापूस साठेबाजीला व मक्तेदारीला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना केली पाहिजे, अशी अपेक्षा उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.
चौकट
केंद्र शासनाच्या कॉटन काॅर्पोरेशनने शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने खरेदी केलेला कापूस साठा न करता ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर देशातील सूतगिरण्यांना उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. या कृत्रिम टंचाई व मक्तेदारीस नक्कीच आळा बसू शकतो, असे मत विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी व्यक्त केले.