सांगली : राज्यस्तरीय पंचायत राज समिती (पीआरसी) दि. २२ ते २४ नोव्हेंबर या कालावधित जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार, हे निश्चित झाल्यामुळे प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहे. यासाठी लेखापरीक्षणातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची धावपळ चालू आहे.
जिल्हा परिषदेच्या २००८-०९ आणि २०१२-१३ या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षणातील गंभीर मुद्दे पंचायत राज समितीपुढे आहेत. लेखापरीक्षणातील आक्षेप, त्यावरील पूर्तता, वसुली याचा लेखाजोखा ही समिती घेणार आहे. ही समिती दि. २२ रोजी सकाळी १० ते १०.३० या वेळेत शासकीय विश्रामगृह येथे सांगली जिल्ह्यातील सर्व आमदारांशी चर्चा करणार आहे.
सकाळी १०.३० ते ११ या कालावधित जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना भेटून त्यांच्या अडचणी जाणून घेणार आहे. सकाळी ११ वाजता जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांची लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातील त्रुटींबद्दल सुनावणी होणार आहे.
दि. २३ रोजी सकाळी ९ पासून पंचायत राज समितीमधील सदस्य जिल्ह्यातील पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा परिषद शाळांना भेटी दोर असून, यावेळी गटविकास अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रश्नावली क्रमांक दोनच्या संदर्भात साक्ष होणार आहे.
या दौऱ्यात समिती सदस्यांना गैर आढळून आल्यास संबंधितावर तात्काळ कारवाईचे अधिकारही आहेत. त्यामुळे पीआरसीच्या दौऱ्याबद्दल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. दि. २४ रोजी सकाळी १० पासून २०१२-१३ या वर्षाच्या वार्षिक प्रशासन अहवालासंदर्भात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची साक्ष होणार आहे.
महिलांचे प्रतिनिधीत्वच नाहीमहिला सक्षमीकरण्याची भाषणबाजी आणि जाहिरातबाजी करुन केंद्र आणि राज्य शासन स्वत:चे कौतुक करीत आहे. पण, कृतीत मात्र शून्य आणत असल्याचे २८ आमदारांच्या पंचायत राज समितीच्या यादीवरून दिसत आहे. २८ आमदारांच्या समितीमध्ये एकाही महिला आमदारास प्रतिनिधीत्वच दिलेले नाही. यावरून दौऱ्यापूर्वीच पंचायत राज समितीच्या रचनेवर जिल्हा परिषद महिला सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.