ऑनलाइन लोकमत
सांगली, दि. 10 - येथील वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयावर प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला सोमवारी व्यवस्थापन मंडळाच्यावतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. शासनाकडून बेकायदेशीररित्या प्रशासक
मंडळाची नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा व्यवस्थापन मंडळाच्यावतीने करण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती देत, १२ जुलै रोजी म्हणणे मांडण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले. त्यामुळे व्यवस्थापन मंडळाला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. येथील सुप्रसिद्ध वालचंद महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनावरून व्यवस्थापन मंडळ (अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह कौन्सिल) व महाराष्ट्र टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी यांच्यात वाद सुरू आहे. सध्या महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन अजित गुलाबचंद यांच्या अध्यक्षतेखालील व्यवस्थापन समितीकडे आहे. याबाबतचा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. गतवर्षी महाविद्यालयाचा ताबा घेण्यावरून व्यवस्थापन समिती व एमटीई सोसायटीत वाद झाला होता. एमटीईचे अध्यक्ष असलेले भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख व व्यवस्थापन मंडळाचे समर्थक भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील यांच्यातही संघर्ष उफाळून आला होता.
त्यानंतर राज्य शासनाने या वादाच्या चौकशीसाठी घोडके समितीची नियुक्ती केली होती. शनिवारी (दि. ८) राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने महाविद्यालयावर प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्याचा अध्यादेश जारी केला. या प्रशासक मंडळात तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक प्रमोद नाईक, शासननियुक्त सदस्य मकरंद देशपांडे यांच्यासह एआयसीटी दिल्लीच्या प्रतिनिधींचा समावेश
करण्यात आला. सोमवारी सहसंचालक नाईक महाविद्यालयाच्या कामकाजाचा ताबा घेण्यासाठी सांगलीत आले होते. पण व्यवस्थापन मंडळाने महाविद्यालयाला सुटी जाहीर करीत, प्रशासक मंडळाला दणका दिला होता.
शासनाच्या आदेशाविरोधात व्यवस्थापन मंडळाच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई व रियाज छागला यांच्या खंडपीठाकडे अपील करण्यात आले. व्यवस्थापन मंडळाच्यावतीने अ‍ॅड. विजयसिंह थोरात आणि अ‍ॅड. एफ. ई. दिवत्रे यांनी बाजू मांडली. शासनाने कायद्याचे उल्लंघन करून प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी ज्या अधिनियमाचा आधार घेतला आहे,
त्यात चौकशी करून कारवाई करण्याची तरतूद आहे. पण शासनाने व्यवस्थापन समितीला कोणतीही संधी दिलेली नाही. व्यवस्थापनाचा खुलासाही घेतला नाही. थेट प्रशासकाची नियुक्ती केली. ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला.
याबाबत शासनाच्यावतीने अ‍ॅड. अभिनंदन वग्याणी आणि एमटीई सोसायटीतील पुसाळकर गटाच्यावतीने सुब्रो डे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली. न्यायमूर्तींनी ही सुनावणी होईपर्यंत दोन दिवस प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती दिली. यासंदर्भात पुन्हा १२ जुलैरोजी सुनावणी होणार आहे. शासनाने नियामक मंडळाकडून कोणतीही बाजू न ऐकता राजकीय सूडबुद्धीने प्रशासक नेमला आहे. ही प्रक्रिया चुकीची असल्याने प्रशासक नियुक्ती रद्द करावी, अशी मागणी उच्च न्यायालयात केली. शासनाला म्हणणे मांडण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. उच्च न्यायालयात व्यवस्थापन मंडळाला निश्चित न्याय मिळेल.
- रवी पुरोहित, संचालक, व्यवस्थापन मंडळ
राज्य शासनाने नियुक्त प्रशासक मंडळाने सोमवारी वालचंद महाविद्यालयाचे कामकाज सुरू केले. व्यवस्थापन मंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती घेतली आहे. दोन दिवसांनी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालय जो निर्णय देईल, त्यानुसार पुढील कामकाज होईल.
- मकरंद देशपांडे, सदस्य, प्रशासक मंडळ