आळसंदला करवसुलीत अडथळा करणाऱ्यांवर कारवाई करा

या निवेदनात त्या म्हणाल्या की, आळसंदच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याकरता सन २०१२-१३ मध्ये दोन कोटी १७ लाख रुपये निधीची राष्ट्रीय पेयजल योजना मंजूर झाली होती. यापूर्वी गावात मंजूर झालेल्या जलस्वराज योजनेत काही व्यक्तींनी भ्रष्टाचार व नियमबाह्य कारभार केल्याचा अनुभव होता. यामुळे या पेयजल योजनेचे काम पारदर्शी व्हावे यासाठी जिल्हा परिषदेकडून हे काम करण्याबाबत शासनाने आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने योजनेचे काम पूर्ण केले. यानंतर ही योजना नियमानुसार सन २०१९ मध्ये ग्रामपंचायतीने ताब्यात घेतली. तेव्हापासून गावाला ग्रामपंचायत शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवत आहे. राजकीय द्वेषाने प्रेरित होऊन विरोधक ग्रामस्थांना पिण्याचे पाणी वेळेवर उपलब्ध होऊ नये यासाठी अडथळे निर्माण करीत आहेत. तसेच पिण्याचे पाणी अशुद्ध असल्याची खोटी माहिती गावामध्ये पसरून ग्रामस्थांना ग्रामपंचायत कर व पाणीपट्टी कर न भरण्याचे आवाहन करून ग्रामपंचायतीस वेठीस धरीत आहेत. याचा कर वसुलीवर परिणाम होत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.