सांगली : शासनाची बी.डी.एस. प्रणाली गेल्या महिन्यापासून बंद असल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधीचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ही प्रणाली तत्काळ सुरू करण्याची मागणी शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे, सरचिटणीस अविनाश गुरव यांनी केली.
प्राथमिक शिक्षकांना भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यातून घरबांधणी व खरेदी, प्लॉट खरेदी, कुटुंबातील सदस्यांचे आजारपण, मुलांचे शिक्षण, विवाह यासाठी परतावा व ना परतावा अशाप्रकारचे कर्ज मिळत असते. परंतु शासनाने गेल्या महिन्यापासून बीडीएस् प्रणाली बंद केल्यामुळे अनेक शिक्षकांची भविष्य निर्वाह निधी कर्ज प्रकरणे प्रलंबित असून शिक्षकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यातील अंतिम रक्कमही मिळालेली नाही. कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यातील रकमेवर सहा महिन्यांपर्यंतच व्याज मिळू शकते परंतु शासनाच्या व प्रशासनाच्या चुकीमुळे सदरची प्रकरणे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त प्रलंबित राहिलेली आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या व्याजाला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे तरी शासनाने बीडीएस प्रणाली तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी शिंदे व गुरव यांनी केली. यावेळी अरुण पाटील, तानाजी खोत, धनंजय नरूले, सुरेश खारकांडे, श्यामगोंडा पाटील, दगडू येवले, गांधी चौगुले, प्रकाश जाधव यांच्यासह शिक्षक संघाचे तालुका अध्यक्ष उपस्थित होते.