शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नालासोपाऱ्यात कॅश ड्रामा! पैसे वाटपाच्या आरोपांवरून विनोद तावडेंना घेरले; तीन गुन्हे दाखल
2
Maharashtra Assembly elections 2024: कोणत्या मुद्द्यांभोवती फिरली प्रचारचक्रे ? 
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान; काँग्रेस-भाजपमध्ये लढत 
4
झारखंड : दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला; अंतिम टप्प्याचे आज ३८ जागांवर मतदान
5
ज्यांच्या बळावर मतदान, त्यांचाच हिरावला अधिकार; दोन हजार पोलिसांचे बॅलेटच आले नाहीत
6
विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; किती वाजता सुरू होणार मतदान? ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवाच
7
हल्ले, मारहाणीच्या घटनांनी राजकीय वातावरण तापले; प्रचारादरम्यान काय-काय घडलं?
8
३५ हजार पोलिसांचा फौजफाटा मुंबईत सज्ज; चार हजार जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई
9
मुंबईकरांना पहाटेच भाजीपाला पोहोचणार; धान्य, मसाला, फळ मार्केट राहणार बंद
10
वरळीतील १,३३९ मतदारांच्या सोयीसाठी; चक्क उड्डाणपुलाखाली दोन मतदान केंद्रे
11
मतदान शांततेत पार पाडा, जबाबदारी निभावा; पोलिस महासंचालक संजय वर्मा यांचे आवाहन
12
सुप्रिया सुळे, नाना पटोलेंनी बिटकॉइन स्कॅम केला, निवडणुकीत परदेशी चलनाचा वापर; भाजपाचा आरोप
13
डहाणूचा बविआ उमेदवार भाजपात आला, त्याचाच राग ठाकूर पिता-पुत्रांनी काढला? चर्चांना उधाण
14
रोहित पवारांच्या कारखान्यातील अधिकाऱ्याला पैसे वाटताना पकडले; पोलिसात गुन्हा दाखल
15
विनोद तावडेंवर पैसे वाटपाचा आरोप, देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...
16
भाई ठाकूर यांचे भाऊ ते बविआ प्रमुख; विरारमधील 'राडा' प्रकरणाने चर्चेत आलेले हितेंद्र ठाकूर कोण?
17
“निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाल्यास त्याचे खापर विनोद तावडेंवर फोडले जाईल”: पृथ्वीराज चव्हाण
18
मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असल्याने कारस्थान रचलं? विनोद तावडे म्हणाले, "मी तिकडे जाणार हे..."
19
Vinod Tawde: त्या हॉटेलात महिला, कोपऱ्या कोपऱ्यात लपलेल्या; क्षितीज ठाकुरांचे खळबळजनक आरोप
20
Maharashtra Assembly Election 2024 : लोकसभेवेळी धक्का देणारा मराठवाडा भाजपाला देणार साथ? हे मुद्दे ठरू शकतात 'मास्टर स्ट्रोक'

दहा लाखांचे खत अप्रमाणित

By admin | Published: October 25, 2016 11:21 PM

कृषी विभागाची कारवाई : येळावीतील क्लास वन अ‍ॅग्रोला नोटीस

सांगली : येळावी (ता. तासगाव) येथील क्लास वन अ‍ॅग्रो बायोटेक अ‍ॅन्ड फर्टिलायझर कंपनीचे नऊ लाख ९० हजार रुपये किमतीचे एक हजार ९८० पोती दुय्यम मूलद्रव्य (खत) नमुने अप्रमाणित आढळून आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व खताला विक्री बंदचे आदेश दिले असून, खत निर्मितीचा परवाना रद्द का करू नये?, अशी नोटीसही बजाविली आहे.क्लास वन अ‍ॅग्रो बायोटेक अ‍ॅन्ड फर्टिलायझर कंपनीच्या खतांच्या नमुन्यांची पूर्वीही तपासणी केली होती. यामध्ये १०५ टन दुय्यम मूलद्रव्य खत अप्रमाणित आल्यामुळे, त्यांच्यावर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विक्री बंदचे आदेश दिले होते. या कारवाईस महिना झाला आहे. तरीही कंपनीकडून पुन्हा उत्पादन चालूच होते. याबाबत जिल्हा परिषद विभागाचे कृषी विकास अधिकारी आर. जे. भोसले, मोहीम अधिकारी धनाजीराव पाटील यांच्याकडे तक्रारी आल्या होत्या. कृषी विभागाच्या पथकाने अचानक कंपनीला भेट देऊन तपासणी केली, तसेच खताचे पुन्हा नमुने घेतले. या खताचे नमुने तपासणीसाठी कृषी विभागाच्या प्रयोगशाळेकडे पाठविले होते. यामध्ये कॅल्शिअम, मॅग्नेशिअम आणि सल्फर हे घटक कमी आढळून आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या कंपनीने उत्पादित केलेल्या एक हजार ९८० पोती खताच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. खत कंपनीमध्ये त्रुटी आढळल्यामुळे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी नोटीस बजावून, तुमचा खत निर्मितीचा परवाना रद्द का करू नये, असे म्हटले आहे. या नोटिसीला खत कंपनीने सात दिवसात उत्तर दिले नाही, तर तुमचा परवाना निलंबित केला जाईल, असेही नोटिसीत म्हटले आहे. या कारवाईबरोबरच अन्य खत निर्मिती कंपन्यांच्या उत्पादनांचीही अचानक तपासणी करण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)नमुने अप्रमाणित : तरीही खताची निर्मितीकृषी विभागाच्या भरारी पथकाने जुलै, आॅगस्ट या दोन महिन्यात कृषी सेवा केंद्रांची अचानक तपासणी करून, खताचे नमुने तपासणीसाठी घेतले होते. ते शासकीय प्रयोगशाळेकडे पाठविले होते. यामध्ये कॅल्शिअम १०, मॅग्नेशिअम ५ आणि सल्फरची १० मात्रा असण्याची गरज होती. परंतु, तपासणीमध्ये कॅल्शिअम ४.७६, तर मॅग्नेशिअमची ४.७४ मात्रा आढळून आली आहे. कॅल्शिअमची मात्रा बहुतांश नमुन्यांमध्ये पन्नास टक्केपेक्षा कमी आढळून आली आहे. यामध्ये ३२ कंपन्यांच्या उत्पादनांमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्यांनी विक्रेत्यांकडे पाठविलेल्या दोनशे टन खत विक्रीवर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महिन्यापूर्वी बंदी घातली आहे. मात्र या कंपन्यांकडून उत्पादन घेतले जात आहेच. या कंपन्यांवरही कडक कारवाई करण्याची गरज आहे.