सांगली : केंद्रीय रस्ते वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नारळ फोडून दोन महिने उलटले तरी सांगली-पेठ रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी ८८१ कोटींच्या निविदेचा फैसला झालेला नाही. आता निविदेचा पहिला लिफाफा उघडण्यात आली. पण दराचा लिफाफा उघडण्यास दिल्ली कार्यालयाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप नागरिक जागृती मंचाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी केला. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी दिल्लीत पाठपुरावा करून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी, अन्यथा त्यांच्या घरासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
सांगली-पेठ रस्ता अपघातामुळे नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. या रस्त्यावर अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आला. महामार्ग प्राधिकरणाने रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा आराखडा तयार करून केंद्र शासनाला सादर केला होता. शासनाने या कामाला तत्त्वत: मंजुरीही दिली. त्यानंतर तीन महिन्यांपूर्वी ८८१ कोटी ८७ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. निविदा प्रक्रियेपूर्वीच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याहस्ते कामाचा नारळही फोडण्यात आला होता. या चौपदरीकरणाच्या कामासाठी बारा कंपन्यांनी निविदा दाखल केली आहे. निविदेच्या कागदपत्रांची छाननी होऊन दुसरा लिफाफा उघडला जाणार होता. पण महिना उलटला तरी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही.
सांगली पेठ रस्त्याची एक नंबर लिफाफा उघडला आहे. त्याची स्कुटणी पूर्ण झाली आहे. तरीही दराचा लिफाफा उघडला जात नाही. दिल्ली नॉर्थ कार्यालयामध्ये निविदा प्रक्रिया लटकली आहे. निविदा पूर्ण होण्यापूर्वीच लोकप्रतिनिधी नारळ फोडून श्रेय घ्यायला पुढे होते. आता हातावर हात ठेऊन गप्प बसले आहेत. लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करून काम सुरू झाले नाही तर लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही साखळकर यांनी दिला.