कुपवाड : केंद्र शासनाने देशातील वस्त्रोद्योगाचे निर्यात शुल्क आणि कर परताव्याबाबत नवीन दर जाहीर केले आहेत. या दरामुळे कापड उद्योगास चालना मिळणार असून निर्यातीत वाढ होणार आहे, अशी माहिती कृष्णा व्हॅली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष सतीश मालू यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
मालू म्हणाले की, केंद्र शासनाने देशातील वस्त्रोद्योगाबाबत नवीन दर निश्चित केले आहेत. कापड निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांवर परतावा या योजनेखालील नवीन दरांनुसार, सूत आणि विविध प्रकारच्या कापडांच्या निर्यातीवर प्रोत्साहन परतावा वाढ घोषित करण्यात आली आहे. आशियाई देशांतील किमतीची स्पर्धा भारतीय निर्यातदारांसमोर प्रमुख आव्हान आहे. हे देश युरोपीय आणि इतर बाजारांशी मुक्त व्यापार करार योजनेचा फायदा घेतात, ज्यामुळे त्यांना भारतीय उत्पादकांपेक्षा प्राधान्य मिळते. केंद्र सरकारने नवीन प्रोत्साहन योजना सुरू केल्यामुळे निर्यातदार आता त्यांच्या ग्राहकांना स्पर्धात्मक किंमत देऊ शकतील.
ते म्हणाले की, चांगल्या किमतीमुळे उत्पादकांना अधिक ऑर्डर मिळण्यास मदत होईल आणि परिणामी त्यांची उत्पादने वाढतील. मागणी वाढत जाईल तशी स्पर्धा वाढेल आणि जास्त ऑर्डर येतील. कापड उत्पादक, तसेच मानवनिर्मित फायबर उत्पादक (एमएमएफ) यांना यात प्रामुख्याने फायदा असेल. हा कर परतावा योजनेनुसार ०.७ टक्क्यापासून ४. ३ टक्के मिळणार आहे, असेही मत मालू यांनी व्यक्त केले.