सांगली : तासगाव, सांगली आणि पंढरपूर येथे निघालेल्या बेदाणा सौद्यातून बेदाणा खरेदी करणाऱ्या काही व्यापाऱ्यांनी तीन महिने झाले तरीही पैसे दिले नाहीत. यावरून तासगाव आणि सांगली अडत संघटनेमध्ये फूट निर्माण झाली आहे. दोन्ही ठिकाणच्या अडत्यांनी स्वतंत्र संघटना काढल्यामुळे काही अडत्यांची पंचायत झाली आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी तासगावमध्ये अडत्यांच्या बैठकीत एका अडत्याने ५१ दिवसांनी व्यापाऱ्यांनी पैसे दिले तर चालेल असे म्हटल्यावरून आणखी वाद पेटला आहे.बेदाण्याची २२ हजार गाड्यांची आवक झाली असून मागील हंगामातील पाच हजार गाडी बेदाणा शिल्लक आहे. बेदाण्याचे उत्पादन जवळपास ५० हजार टनांनी घटले आहे. तरीही जिल्ह्यातील शीतगृहे बेदाण्याने फूल आहेत. काही ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी बेदाणे खरेदी करूनही तो उचलला नाही. खरेदी केलेल्या बेदाण्याचेही अडत्यांना तीन महिन्यांपासून पैसे मिळत नाहीत. म्हणून अडते आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. तासगावमध्ये दोन दिवसांपूर्वी तासगाव अडत संघटनेची बैठक झाली.या बैठकीत एकजण अडत्या आणि व्यापारी अशी दोन्ही काम करीत आहे. या अडत्याने बैठकीमध्ये व्यापाऱ्यांनी ५१ दिवसांत बेदाण्याचे पैसे दिले तर चालतील, अशी भूमिका मांडली. यावरून अन्य सर्वच अडत्यांनी त्यांच्या भूमिकेला जोरदार विरोध केला. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये व्यापाऱ्यांनी ४० दिवसांत पैसे दिलेच पाहिजे, अशी अडत्यांनी भूमिका मांडली. दोन अडत संघटनांमधील मतभेदात अन्य अडत्यांची ससेहोलपट होत, असा आरोपही काही अडत्यांनी केला.
बेदाणा असोसिएशनची नोंदणीच नाहीतासगाव-सांगली बेदाणा असोसिएशनची बऱ्याच वर्षांपूर्वी स्थापना केली आहे; पण या असोसिएशनची सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीच नाही. नोंदणीचा गेल्या पाच वर्षांपासून गोंधळ सुरू आहे; पण असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यावर कोणताही मार्ग काढलेला नाही. म्हणूनच अडत्यांनी तासगाव आणि सांगली अशा दोन अडत संघटना वेगवेगळ्या केल्या आहेत.
महिन्याला कर भरावा लागणारसांगली, तासगाव बेदाणा मर्चंट असोसिएशन व बेदाणा आडते, खरेदीदारांच्या मागणीवरून दि. १ जूनपासून बाजार समितीमार्फत आकारला जाणारा अधिशुल्क हा खरेदीदाराकडून वसूल न करता अडत्यांनी भरायचा आहे. बेदाणा खरेदी बिलामध्ये अधिशुल्क (शेकडा ०.२५ पैसे) व त्या रकमेवरील जी.एस.टी. करासहित वसूल करून प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत बाजार समितीकडे अडत्याने जमा करणे गरजेचे आहे. या परिपत्रकानुसार सर्व कार्यवाही करण्याची जबाबदारी अडते व खरेदीदारांची आहे, असे बाजार समिती प्रशासनाने म्हटले आहे.