सांगली : जिल्हा बँकेतील कारभाराची चौकशी अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या पंधरा दिवसांमध्ये ती पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात चौकशी अहवाल शासनाला सादर होण्याची शक्यता आहे. तक्रारीनुसार प्रकरणांची व्याप्ती वाढल्याने चौकशीला विलंब झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.विभागीय सहनिबंधक डी. टी. छत्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील पथकात विशेष लेखापरीक्षक शीतल चोथे, संजय पाटील, अनिल पैलवान, द्वितीय अपर लेखापरीक्षक रघुनाथ भोसले यांचा समावेश आहे. जिल्हा बँकेतील कारभाराबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. याप्रकरणी चौकशीचे आदेश यापूर्वी दिले होते; परंतु चौकशीला २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी महाविकास आघाडी सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली होती. काही महिन्यांपूर्वी भाजपचे आ. गोपीचंद पडळकर यांनी सहकारमंत्र्यांकडे बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर चौकशीचे आदेश देऊन समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
या प्रकरणांची होतेय चौकशीबँकेकडून सरफेसी कायद्याअंतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री, संस्था, कंपनी व महिला बचत गटाचे ६० कोटींचे कर्ज निर्लेखित करणे, तत्कालीन संचालकांच्या कारखान्यास ३२ कोटी रुपयांचे कर्ज शिफारस नसताना देणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स लिमिटेड कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने २३ कोटी रुपये कर्जवाटप, २१ तांत्रिक पदांची बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भरती आदींबाबत तक्रार केली होती. या सर्व प्रकरणांची चौकशी समितीकडून सुरू होती.
वारंवार लांबली चौकशीचौकशी पथकाने तक्रारीनुसार बँकेकडून माहिती घेऊन कागदपत्रांची मागणी कली होती. चौकशी अहवाल पूरक कागदपत्रांसह २८ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्यात येणार होता; मात्र ही चौकशी अचानक थांबली होती. त्यामुळे तक्रारदार फराटे यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केली होती. त्यानंतर पुन्हा चौकशीला सुरुवात झाली. मार्चअखेरीस पथक पुन्हा बँकेत दाखल झाले. आता एप्रिल संपत आल्यानंतरही चौकशी सुरू आहे.
सर्वपक्षीय नेत्यांचे लक्षज्या प्रकरणांबद्दल शासनाकडे तक्रार झाली त्यात भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आदी सर्व पक्षांच्या नेत्यांच्या संस्थांचा समावेश आहे. त्यामुळे चौकशीकडे सर्वच पक्षांतील प्रमुख नेत्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.