सांगली : कृष्णा नदीतपाणी कमी असल्यामुळे दि. १८ ते २१ फेब्रुवारी या चार दिवसांच्या कालावधीत उपसा बंदी आदेश सांगली पाटबंधारे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी काढला होता. या आदेशावर सामाजिक संघटना, शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर लगेच दुपारी उपसा बंदी आदेश पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मागे घेतला.सध्या टेंभू, ताकारी व म्हैसाळ योजनेची रब्बी हंगामासाठी आवर्तन सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर दि. १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सांगली पाटबंधारे मंडळाच्या कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीमध्ये कृष्णा नदीचीपाणी पातळी कमी झाल्याने नदीमध्ये उपसा बंद करण्याचा निर्णय झाला होता. या बैठकीनंतर दि.१८ ते दि. २१ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत कृष्णा नदीवरील उपसा बंदी आदेश सांगली पाटबंधारे विभागाचे उपअधिक्षक अभियंता यांच्या सहीने दिले होते.या आदेशात म्हटले की, कोयना धरणापासून ते टेंभू बॅरेज व कृष्णा नदीच्या काठापासून ते हरिपूरपर्यंत नदीवरील उपसा बंदी लावणे आवश्यक आहे. नदी उपसा बंदी लावल्याने कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होईल व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई कमी होईल, असे म्हटले होते. पाटबंधारे विभागाच्या या भूमिकेवर सामाजिक संघटना आणि शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर लगेच सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे यांनी दुपारी कृष्णा नदीवरील उपसा बंदी आदेश रद्द केल्याचे पत्र काढले.
सांगली बंधाऱ्याच्या पाणी गळतीकडे दुर्लक्ष : सतीश साखळकरसांगली पाटबंधारे विभागाचा कारभार रोग रेड्याला आणि औषध पखाल्याला अशी अवस्था झाली आहे. एका बाजूला कृष्णा नदीवरील सांगली बंधाऱ्याचे बर्गे खराब असल्याने पाणी गळती मोठ्या प्रमाणात होते. याकडे दुर्लक्ष करून पाटबंधारे विभागाने पाणी बचतीसाठी उपसा बंदी आदेश घालून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले आहे. यावर आम्ही आंदोलनाची भूमिका जाहीर करताच पाटबंधारे विभागाने उपसा बंदी आदेश मागे घेतला आहे, अशी प्रतिक्रिया नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी दिली.