सांगली : राज्यातील १ हजार ५०० प्राध्यापकांच्या भरतीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे गेल्या अनेक महिन्यांपासून पडून आहे. या प्रस्तावास त्यांनी तातडीने मंजुरी दिली नाही तर राज्यातील शिक्षक, संस्थाचालक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी शिक्षक संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रा. एन. डी. बिरनाळे यांनी दिला आहे.प्रा. बिरनाळे म्हणाले, वरिष्ठ महाविद्यालयीन रिक्त सहायक प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम झाला आहे. म्हणून राज्य शासनाने विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी खासगी शिक्षण संस्थांनी मागणी केल्याप्रमाणे पूर्णवेळ पदांना मंजुरी देऊन ३० सप्टेंबरपर्यंत पद भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. गेली तीन वर्षे सलग अनुदानित तासिका तत्त्वावरील पदांवर कार्यरत आणि यूजीसी नियमाप्रमाणे पात्रताधारक विद्यापीठाने सलग तीन वर्षे मान्यता दिली आहे. या सहायक प्राध्यापकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने प्रथम नियुक्ती दिनांकापासून सेवासातत्य देऊन त्यांना पूर्णवेळ सहायक प्राध्यापक पदावर कायम करावे. २०२४ - २५ या शैक्षणिक वर्षात नियुक्त अनुदानित तासिका तत्त्वावरील सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांना विद्यापीठानी तातडीने मान्यता देणे गरजेचे आहे. उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी त्यांचे गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रलंबित पगार तातडीने त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे. हे निर्णय व कार्यवाही वेळेत झाली नाही तर सीएचबी प्राध्यापक सहकुटुंब रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शासनाचे उच्च शिक्षणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षतासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. कुटुंब चालविणे त्यांना कठीण झाले आहे. या निराशेतून एखाद्या प्राध्यापकाने आत्महत्या केली तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि उच्च शिक्षण मंत्री यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे नोंद होतील. राज्याला डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, शिक्षक, शासकीय अधिकारी घडविण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या उच्च शिक्षणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणारे शासन अक्षम्य अपराध करत आहे, असा आराेपही प्रा. एन. डी. बिरनाळे यांनी केला.