संतोष भिसेसांगली : २०१९ मधील प्रलंयकारी महापुरातील नुकसान भरपाईची रक्कम अजूनही पूर्णपणे मिळालेली नाही, या स्थितीत यावर्षी पुन्हा महापुराने दणका दिला आहे. या वर्षीची मदत तरी हमखास मिळणार का? याकडे पूरग्रस्तांचे डोळे लागले आहेत. गेल्या महापुरातील नुकसानीपोटी जिल्ह्याला सुमारे ३०० कोटी रुपयांची प्रतिक्षा आहे.२०१९ च्या महापुरामध्ये पूरग्रस्तांना तातडीची १५ हजारांची मदत मिळाली. व्यापाऱ्यांना ५० हजार रुपये मिळाले. काही काळानंतर मात्र शासनाने हात आखडते घेतले. अनेक व्यापारी आणि कुटुंबे मदतीपासून वंचितच राहिली. मिरजेच्या तहसीलदार कार्यालयात सुमारे सात कोटी रुपयांचे वैयक्तीक मदतीचे प्रस्ताव निर्णयाधीन अवस्थेत आहेत. पैसे नसल्याचे सांगितले जात आहे.महापालिकेने २०८ कोटी रुपयांच्या भरपाईचा प्रस्ताव पाठविला, पण एक रुपयादेखील मिळाला नाही. जिल्हा परिषदेने ६८ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या नुकसानीचा अहवाल दिला होता, ती भरपाई मिळण्यापूर्वीच पुन्हा महापुराचा दणका बसला आहे.सांगलीत शामरावनगरमधील अनेक घरांना पुराने वेढले होते. तेथील रहिवासी आणि व्यापारी मदतीसाठी तहसीलदार कार्यालयाकडे हेलपाटे मारत आहेत. दोन वर्षांपूर्वीची मदत मिळण्यापूर्वीच ते पुन्हा महापुरात अडकले आहेत.२०१९ ची प्रलंबित भरपाई अशी
- महापालिका २०८ कोटी
- जिल्हा परिषद ६८ कोटी ४३ लाख
- महापालिका क्षेत्रातील दुकाने व कुटुंबे ७ कोटी
- जिल्ह्यातील शेती व घरे - सुमारे २० कोटी
२०१९ च्या महापुराचा फटका बसलेल्या काही कुटुंबांना अजूनही मदत मिळालेली नाही. नुकसान झालेल्या प्रत्येक घरासाठी ९५ हजार १०० रुपये जाहीर केले होते, काही कुटुंबांना मदत अजूनही मिळालेली नाही.- संदीप राजोबा,शेतकरी संघटना
शामरावनगर व परिसरातील रहिवासी व दुकानांची नुकसान भरपाई अजूनही मिळालेली नाही. मदतीसाठी आम्ही दोन वर्षांपासून तहसीलदार कर्यालयाकडे हेलपाटे मारत आहोत, पण फाईल पुढे सरकलेली नाही. निधी नसल्याचे सांगितले जात आहे.- निलेश जगदाळे,रहिवासी, शामरावनगर, सांगली.
२०१९ च्या महापुरात रस्ते, शासकीय इमारती, शाळा, बंधारे, पुलांची मोठी हानी झाली होती. त्याचे पैसे शासनाने अद्याप दिलेले नाहीत. जिल्हा परिषदेकडे पुरेसा निधी नसल्याने रस्त्यांची दुरुस्ती पूर्णपणे करता आलेली नाही. यावर्षीच्या नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी तरी शासनाने मदत करावी.- प्राजक्ता कोरे,अध्यक्षा, जिल्हा परिषद