सांगली : शेतकरी व निवृत्त कामगारांची थकीत देणी तातडीने एकरकमी मिळावीत, या मागणीसाठी गुरुवारी सांगलीच्या दत्त इंडिया कंपनीच्या व्यवस्थापनाखालील वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यावर शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले.
कारखान्यातील वजन-काटा यावेळी बंद पाडल्याने कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील व कंपनीचे कार्यकारी संचालक मृत्युंजय शिंदे यांनी मध्यस्थी करून आंदोलकांना शांत केले. आता यासंदर्भातील बैठक सोमवारी होणार आहे.
शेतकरी संघटनेचे नेते संजय कोले आणि सुनील फराटे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. निवृत्त कामगारांसह अचानक त्यांनी आंदोलन पुकारले. निवृत्त कामगारांच्या देण्यांबाबत दुपारी कारखान्यात कामगार संघटनेसोबत चर्चा झाली होती. बैठक संपल्यानंतर काही कामगारांनी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना दूरध्वनीवरून याची कल्पना दिली. त्यानंतर त्यांनी कारखान्याचे गेट खोलून वजन-काट्यावर ताबा मिळविला. जवळपास ५0 आंदोलनकर्ते वजन-काट्यावर ठिय्या मांडून बसले. त्यामुळे कारखान्याचे काम काही काळ बंद पडले. त्यामुळे वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील आणि दत्त इंडिया कंपनीचे मृत्युंजय शिंदे चर्चेला आले. त्यांनी निवृत्त कामगारांची देणी कोणत्याही परिस्थितीत देणार असल्याचे सांगितले. विशाल पाटील म्हणाले की, आजच निवृत्त कामगारांची थकीत रकमेसह यादी कारखान्याने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे आम्ही देणी देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. सध्या कंपनीमार्फत कारखाना व्यवस्थित चालू असताना त्यामध्ये व्यत्यय आणला जाऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
संजय कोले म्हणाले की, निवृत्त कामगारांची थकीत रक्कम एकरकमी द्यायला हवी, तसेच शेतकºयांची २0१३-१४ या वर्षातील थकीत बिलेही तातडीने मिळाली पाहिजेत. कोणत्याही प्रकारचे टप्पे आम्ही मान्य करणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. विशाल पाटील आणि शिंदे यांनी, याबाबत सोमवारी बैठक होणार असून शेतकरी संघटनेच्या मोजक्याच लोकांनी या बैठकीला उपस्थित राहावे, असे सुचविले. त्यानंतर शेतकरी संघटनेने आंदोलन स्थगित केले. सोमवारी प्रश्न सुटला नाही, तर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला.आंदोलनात सुरेश काळे, विष्णू चोथे, रमेश पाटील, सदाशिव पाटील, मोहन परमणे, रावसाहेब दळवी, मोहन पाटील, बबन भोसले, तुकाराम गुरव आदी सहभागी झाले होते.गटा-तटाचे राजकारणनिवृत्त कामगारांचा एक गट नोंदणीकृत कामगार संघटनेकडे आहे, तर दुसरा गट शेतकरी संघटनेकडे आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्तांच्या थकीत देण्यांबाबत वेगवेगळ्या बैठका आणि चर्चा सुरू आहेत.