लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : राज्यातील पाणी प्रकल्प, सिंचन व बिगर सिंचन पाणी वापराचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार असून, पाणी वापर व उत्पन्न यात तफावत आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारीही दाखल केली जाईल, अशी माहिती जल व सिंचन विभागाचे मुख्य लेखापरीक्षक राजेंद्र मोहिते यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत दिली.
मोहिते म्हणाले की, राज्यातील ३०८ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी २२५ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीलायक आहे. राज्याची पाण्याची वार्षिक उपलब्धता ५ हजार ७८४ टीएमसी इतकी आहे. पाण्याचे सर्व स्रोत गृहीत धरल्यास १२६ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येऊ शकते.
सध्या केवळ ६५ लाख हेक्टर क्षेत्रच ओलिताखाली आहे. आणखी ८५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातच एक भाग म्हणून शासनाने गतवर्षी जल लेखा (वॉटर आॅडिट) विभाग सुरू केला आहे. राज्यातील विविध प्रकल्प, सिंचन व बिगर सिंचन पाणी वापराचे आॅडिट करण्याबरोबरच पाणी वापर कार्यक्षमतेने करण्यासाठी महालेखाकाराच्या धर्तीवर जल वापराबाबत मुख्य लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हा विभाग घरगुती, औद्योगिक पाणी वापर करणाºया संस्थांसह महापालिका, नगरपालिका, साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती व तेथील कारखान्यांना मुख्य लेखापरीक्षकांकडून जललेखा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या विविध घटनांना देण्यात आलेला पाणी परवाना, मंजूर पाणी वापर, प्रत्यक्षात होणारा पाणी वापर, घनमापन पद्धतीने केलेला पुरवठा, पाणी मीटर, कारखान्याकडून उत्पन्नानुसार पाणीवापर केला जातो, की नाही, जलसंपदा विभागाकडून दिली जाणारी देयके, त्याची पडताळणी आदी कामे या विभागामार्फत केली जातील.प्रत्यक्षातील पाणी वापर व दिलेली बिले यात तफावत आढळून आल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईसोबतच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल, असेही मोहिते यांनी स्पष्ट केले....तर पाणी बंदजलसंपदा विभागाने या घटकांनी दिलेली पाणी बिले व प्रत्यक्षातील पाणी वापर यात तफावत आढळल्यास या बिलाची वसुली होईपर्यंत पाणी बंद करण्याचे अधिकार मुख्य लेखापरीक्षकांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सांगली जिल्ह्यात पाणी आॅडिट लवकरच सुरू करणार असल्याचे मोहिते यांनी सांगितले.