सांगली : शहरातील कृषी विभागाचे मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी कार्यालयासह राज्य उत्पादन शुल्कची चार कार्यालये भाड्याच्या घरात आहेत. त्यावर वर्षाकाठी नियमितपणे १६ लाख रुपये भाड्यापोटी भरावे लागतात. त्यामुळे या सर्व कार्यालयांना हक्काची जागा कधी मिळणार, याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.शासनाकडून एकीकडे हक्काच्या जागेत कार्यरत असणाऱ्या कार्यालयांच्या नूतनीकरणावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे, तर भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या कार्यालयांकडे जिल्हा प्रशासनासह शासनानेही दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्या शासकीय कार्यालयांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यास शासन अपयशी ठरत आल्याचे सिद्ध झाले आहे. याकडे प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींनीही गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
..ही कार्यालये भाड्याच्या जागेतकार्यालय - मासिक भाडेकृषी विभागाचे मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी - ३३,०००राज्य उत्पादन शुल्क - ५२,०००
दरवर्षी मोजतात १६ लाखजिल्ह्यातील बहुतांश शासकीय कार्यालयांना स्वत:ची जागा मिळाली आहे. पण, कृषी विभागाचे मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी, राज्य उत्पादन शुल्कची चार कार्यालये भाड्याच्या जागेत आहेत. या कार्यालयांचे वर्षाला १६ लाख रुपये भाडे खासगी मालकाला द्यावे लागत आहे.राज्य उत्पादन शुल्कची चार कार्यालये भाड्याच्या जागेतराज्य उत्पादन शुल्क विभागाची जिल्ह्यात सात कार्यालये आहेत. यापैकी चार कार्यालये भाड्याच्या जागेत असून, त्यांचे महिन्याला एक लाख रुपये भाडे द्यावे लागत आहे. शासनाच्या निधीतून दर महिन्याला भाडे दिले जात आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शासन ठरताहेत अपयशीवर्षानुवर्षे भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्या सांगली, मिरज शासकीय कार्याल - यांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यास शासन अपयशी ठरत आल्याचे सिद्ध झाले आहे. लोकप्रतिनिधींचाही पाठपुरावा कमी पडत असल्याच्या नागरिकांमधून तक्रारी आहेत.
भाडे थकीत राहत नाहीकृषी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कार्यालये भाड्याच्या जागेत आहेत. पण, महिन्याचे भाडे नियमित संबंधितांना देण्यात येत आहे. कधीही भाडे थकीत राहत नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.