- अविनाश कोळीलोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : केंद्र व राज्य शासनामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या राज्य कामगार विमा योजनेच्या (ई.एस.आय.) अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. गेल्या दीड वर्षापासून ही योजना चालविणाऱ्या महाराष्ट्रातील १३३ रुग्णालयांचा परतावा शासनाने दिला नसल्याने खासगी रुग्णालयांनी आता या योजनेतील उपचाराबाबत असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे कामगारांसाठी मोठा आधार बनलेल्या खासगी रुग्णालयांचे दार कामगारांसाठी बंद होत आहे.
धोकादायक इमारती, असुविधा, सेवेतील दिरंगाई अशा अनेक कारणांनी राज्य कामगार विमा रुग्णालयांकडे जाणाऱ्या कामगारांची संख्या कमी होत आहे. राज्यातील १३३ खासगी रुग्णालयांमध्येसुद्धा ही योजना सुरू आहे. कामगारांना खासगी रुग्णालयेच बरी वाटतात. मात्र, दीड वर्षापासून शासनाने त्यांचा परतावाच दिला नाही. खासगी रुग्णालयांचे सुमारे २०० कोटी रुपये महामंडळाकडे अडकले आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाइन झाल्या असताना कामगार विमा योजना आजही ऑफलाइन पद्धतीने चालविली जाते.
दरवर्षी जमा होतात १३०० कोटी रुपयेराज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत राज्यातून दरवर्षी सुमारे १ हजार ३०० कोटी रुपये जमा होतात. मालक व कामगार यांचा यासाठी संयुक्त हिस्सा जातो. राज्यभरात १४ कामगार विमा रुग्णालये व त्याठिकाणी तीन हजार खाटा राखीव आहेत. सद्य:स्थितीत २४ लाखांवर कामगारांची नोंदणी आहे.
बंदचे लागले फलक मिरजेतील एका मोठ्या रुग्णालयाने कामगार विमा योजना येत्या १८ ऑक्टोबरपासून बंद करणार असल्याचा फलक लावला आहे.
दोन रुग्णालयांचाच सात कोटी परतावा शासनाकडे अडकला. नाईलाने कामगार विमा योजनेची सेवा बंद करीत आहोत. - डॉ. रविकांत पाटील, मिरज
ज्या रुग्णालयांचे पैसे थकीत आहेत त्यांनी आमच्याकडे यादी द्यावी. आम्ही ई.एस.आय.सी.कडून ते पैसे मागवून घेऊ. कामगारांसाठीची सेवा रुग्णालयांनी बंद करू नये. - सुरेश खाडे, कामगारमंत्री