लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : स्थायी समिती सभापती निवडीनंतर भाजपच्या नेत्यांनी महापालिकेत आमचीच सत्ता असल्याचे ठासून सांगितले; पण केवळ एक सभापती वगळता महापौर व उपमहापौरांची खुर्ची राष्ट्रवादी व काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या गाडीचे स्टेअरिंग नेमके कुणाकडे, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत महापालिकेतील सत्तेचे चित्र बदलले असले तरी अद्याप संघर्षाची स्थिती निर्माण झालेली नाही. सारेच पक्ष एकत्रित सत्तेचा लाभ आपापल्यापरीने घेत आहेत.
महापालिकेच्या स्थायी समितीवर पुन्हा एकदा भाजपने वर्चस्व राखले. सभापतिपद काँग्रेसकडे खेचण्याचा बराच प्रयत्न झाला; पण त्याला यश आले नाही. महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले. मात्र अडीच वर्षांत भाजपला बहुमत गमावावे लागले. महापौर व उपमहापौर निवडीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीने भाजपचा करेक्ट कार्यक्रम केला.
स्थायी समिती सभापती निवडीतही मोठा राजकीय खेळ झाला. काँग्रेसने भाजपच्या तीन नगरसेवकांना गळाला लावले होते; पण सावध असलेल्या भाजपने काँग्रेसचा हा डाव उधळून लावला. त्यामुळे सध्या महापालिकेत महापौर राष्ट्रवादीचा, उपमहापौर काँग्रेसचा आणि स्थायी सभापती भाजपचा असे चित्र आहे. पालिकेतील तीन पक्ष विविध पदांवर असल्याने नेमकी सत्ता कुणाची, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
भाजपने आघाडीच्या कारभाराला विरोध करण्याची घोषणा केली आहे. एकीकडे सत्तेत असल्याचा दावा करताना विरोधकही आपणच असल्याचे नेत्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या सहा महिन्यांत असा संघर्ष भाजपकडून पाहण्यास मिळाला नाही. महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या मात्र भाजपच्या हाती आहेत. तीन महत्त्वाची पदे तिन्ही पक्षांकडे असल्याने महापालिकेचा गाडा नेमका कोण हाकणार, पालिकेतील गैरकारभाराचे खापर कुणाच्या माथी असणार, याची उत्तरे नजीकच्या काळातच मिळतील.
चौकट
आजअखेर संघर्ष टळला
फेब्रुवारी महिन्यात महापौर व उपमहापौर निवडी झाल्या. तेव्हा स्थायीचे सभापतिपद भाजपकडेच होते. गेल्या सहा महिन्यांत महासभेत अनेक निर्णय झाले. स्थायी समितीनेही या निर्णयाला मान्यता दिली. पांडुरंग कोरे यांच्या शांत स्वभावामुळे भाजप-राष्ट्रवादी संघर्षाचा प्रसंग आला नाही. आता सभापतिपद आवटींकडे आहे; पण निरंजन यांचे वडील सुरेश आवटी यांचे सर्वच पक्षांशी सौदार्हपूर्ण संबंध आहेत. सभापती निवडीपूर्वी त्यांनी जयंत पाटील यांच्याशी गुफ्तगू केली होती. त्यामुळे भाजपचे नेतेमंडळी राष्ट्रवादीच्या मनमानी कारभाराला विरोध करणार असे म्हणत असले तरी संघर्ष होण्याची शक्यता कमीच आहे.