सांगली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाची आमच्यासह कुणाचीच मागणी नसताना शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्यासाठी कशासाठी करत आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झालाच पाहिजे, अशी मागणी करणारे निवेदन दोन लाख ५१ हजार शेतकरी पाठविणार आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झाला नाही तर सरकारविरोधात शेतकरी रस्त्यावर येतील, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी निवेदनात दिला आहे.शक्तिपीठ महामार्ग सांगली जिल्ह्यातील १९ गावांतून जात आहे. या सर्व गावांतील हजारो हेक्टर जमीन बाधित होणार आहे. शक्तिपीठ महामार्ग बाधित क्षेत्रातील दोन लाख ५१ हजार शेतकरी मुख्यमंत्री शिंदे यांना निवेदन पाठविणार आहेत.या निवेदनात म्हटले, जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी जमिनी बागायती करण्यासाठी कर्ज काढून भांडवल उभारले आहे. शेततळी काढली आहेत. विहिरी, कूपनलिकांची खुदाई केली आहे. फळझाडांची मोठ्या प्रमाणात लागण केली आहे. हा महामार्ग झाल्यास शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान होणार आहे. केंद्र शासनाच्या २०१३ च्या जमीन अधिग्रहण कायद्याची राज्य सरकारने ज्याप्रमाणे मोडतोड केली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला पुरेसा मिळणार नाही. उलट शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. मिरज तालुक्यातील गावांची आणखी बिकट परिस्थिती होणार आहे.दरवर्षी पावसाळ्यात कृष्णा नदीचे पाणी पात्राबाहेर येत असते. अगोदरच रत्नागिरी ते नागपूर महामार्गासाठी भराव पडला आहे. भविष्यात या महामार्गापासून भराव पडल्यास पाण्याचा निचरा होणार नाही. उलट दरवर्षी पूरजन्य परिस्थिती तयार होणार आहे. त्याचा परिणाम सांगली शहर आणि मिरज तालुक्याच्या पश्चिम भागातील गावांवर होणार आहे. दरवर्षी पूरजन्य परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे. हा महामार्ग ज्या कारणासाठी निर्माण केला जातो आहे, ती देवस्थाने जोडण्यासाठी. या महामार्गाला समांतर असणारा रत्नागिरी ते नागपूर, विजापूर ते गुहागर असे पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहेत.या नवीन महामार्गाचा अट्टाहास कशासाठी ? शेतकरी, सामान्य नागरिक यांच्या मुळावर येणारा महामार्ग रद्द झाला पाहिजे, म्हणून ही सह्यांची मोहीम राबविण्यात येणार असून, जिल्ह्यातील नागरिकांनी सह्यांच्या मोहिमेत शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष उमेश देशमुख यांनी केले आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत 'शक्तिपीठ' नकोच : उमेश देशमुखशक्तिपीठ महामार्ग स्वतंत्र असण्याची काहीच गरज नाही. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गापासून रत्नागिरी, विजापूर ते गुहागर असे अनेक महामार्ग आहेत. या महामार्गापासून जवळच अनेक तीर्थक्षेत्रे आहेत. असे असताना हजारो कोटी खर्च करुन शेतकऱ्यांना भूमिहीन करुन ठेकेदारांना जगविण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग करण्याची काहीच गरज नाही. या प्रश्नावर आमचे आंदोलन चालूच असणार आहे, अशी प्रतिक्रिया किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष उमेश देशमुख यांनी दिली.