सांगली : जिल्हा परिषदशिक्षकांच्या गेल्या वर्षापासून राज्यस्तरावरून आॅनलाईन पध्दतीने बदल्या होत आहेत. एक ते पाच टप्प्यामध्ये ज्या शिक्षकांना सोयीच्या शाळा मिळाल्या नाहीत, अशा शिक्षकांची रँडम राऊंड पध्दतीने बदली शासनाकडून होत होती. यामुळे अनेक शिक्षकांवर अन्याय होत असल्यामुळे ही पध्दत बंद केली आहे. याऐवजी या शिक्षकांच्या बदलीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नवीन शासन आदेशानुसार देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षक संघटनांच्या लढ्याला यश आले आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने गेल्या वर्षापासून शिक्षकांची राज्यस्तरावरून आॅनलाईन पध्दतीने बदलीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये ८० टक्के शिक्षकांच्या सोयीच्या बदल्या झाल्या, पण २० टक्के शिक्षकांची रँडम राऊंड पध्दतीमुळे गैरसोय झाली. वाळवा, शिराळा, पलूस येथील शिक्षकांच्या जतच्या शेवटच्या टोकाला बदल्या झाल्या. यामध्ये बहुतांशी महिलांचा समावेश होता. सांगली जिल्ह्यातील दोनशे शिक्षकांची रँडम राऊंड पध्दतीमुळे गैरसोय झाली होती. शिक्षक भारती, शिक्षक समिती, शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे शिक्षकांच्या बदलीतील रँडम राऊंड पध्दत रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच रँडम राऊंडमध्ये गैरसोय झालेल्या शिक्षकांची सोय व्हावी, यासाठी शासनाकडे दाद मागण्याबरोबरच काहींनी न्यायालयातही धाव घेतली होती. अखेर शासनानेच या शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षकांच्या बदल्या करताना रँडम राऊंड पध्दतच रद्द केली आहे.
यासंबंधीचा सुधारित आदेशच ग्रामविकास विभागाने दि. २८ मे २०१९ रोजी काढला आहे. शासनाच्या नवीन आदेशानुसार संगणकीय प्रणालीद्वारे चौथ्या टप्प्यानंतर अंतिमत: रिक्त राहिलेल्या शाळांमधील रिक्त जागांची यादी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समुपदेशनाने रँडम राऊंडमध्ये येणाऱ्या शिक्षकांच्या बदल्या कराव्यात, असे आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.बदल्यातील तक्रारींच्या निराकरणासाठी समितीसंगणकीय प्रणालीव्दारा ३० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकांपैकी, पती-पत्नी दोघांपैकी एकाची बदली झाली असल्यास ज्याची बदली झालेली नाही, अशानेच बदलीसाठी अर्ज करावा. बदलीबाबत तक्रारी आल्यास त्याचेही निराकरण करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर समिती गठित होणार असून, समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचा समावेश आहे.