सांगली : जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाकडून (डीपीडीसी) जिल्हा परिषदेला १०२ कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे सदस्यांचे चेहरे उजळले आहेत. कोरोनामुळे शासनाने निधीमध्ये ६७ टक्के कपातीचा निर्णय जाहीर केला होता, या संकटकाळात तब्बल १०२ कोटी मिळाल्याने दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने कोरोना संकट काळात अवाढव्य खर्च होणार असल्याने जिल्हा नियोजनाचा निधी वळवला होता, त्यामुळे सदस्यांमध्ये नाराजी होती. विकासकामे ठप्प होतील, अशी भीती होती. डिसेंबर संपत आला, तरी निधी नव्हता. सध्या कोरोनाची मिठी सैल होताच त्यावरील खर्चही कमी झाला आहे. त्यामुळे नियोजन मंडळाकडून निधी मिळू लागला आहे. त्यामुळे गेले वर्षभर थांबलेली कामे गती घेण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या निधीत पशुसंवर्धन विभागाला ४ कोटी ५ लाख रुपये, लघु पाटबंधारेठी ५० लाख, रस्ते व परिवहनासाठी ५० कोटी ८९ लाख, तीर्थक्षेत्र विकासासठी ६ कोटी ५० लाख, सामान्य शिक्षणसाठी १९ कोटी ५० लाख, पाणीपुरवठासाठी ५० लाख, वैद्यकीय शिक्षणसाठी ७५ लाख, महिला व बालविकासअंतर्गत अंगणवाडी बांधकाम व अन्य कामांसाठी १० कोटी, आरोग्य विभागासाठी २५ कोटी ५५ लाख आणि सामूहिक विकास कार्यक्रमांसाठी २९ कोटी ३ लाख रुपये मिळाले आहेत.
चौकट
जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे म्हणाल्या की, गेल्या वर्षभरात निधीअभावी विकासकामे ठप्प झाली. सदस्यांमध्ये यामुळे नाराजी होती. आता निधी मिळाल्याने कामांना गती येईल. मार्चपूर्वी शंभर टक्के निधी संपविण्याचा प्रयत्न करू. तशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत.
---------------------