शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
2
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
3
IPL Auction 2025: कृणाल पांड्या, नितीश राणासाठी RR vs RCB मध्ये रंगला 'रॉयल' सामना! कुणाचा झाला फायदा?
4
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
5
IPL Auction 2025 : मुंबईकर अजिंक्य, पृथ्वी अन् शार्दुलसह या स्टार खेळाडूंना अनसोल्डचा टॅग
6
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता का? काय आहेत समज, गैरसमज; जाणून घेऊ सर्व प्रश्नांची उत्तरं
7
डायलॉग, टाळ्या, शिट्ट्या आणि पैसा वसूल! कसा आहे शरद केळकरचा ‘रानटी’? वाचा Review
8
राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील शरद पवारांच्या भेटीला; कारणही आलं समोर
9
प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याच्या चर्चांवर नाना पटोलेंनी सोडलं मौन; म्हणाले...
10
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार? मनोज जरांगे पाटील स्पष्टच बोलले; म्हणाले...
11
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
12
पुन्हा पक्षफुटीची भीती? उद्धव ठाकरेंची खास रणनीती, नव्या २० आमदारांना शपथबद्ध करणार!
13
जिओची धमाकेदार ऑफर, 50 दिवसांपर्यंत मिळेल सुपरफास्ट इंटरनेट!
14
Animal चा समाजावर वाईट परिणाम; रणबीर कपूर म्हणाला, "मलाही तुमचं मान्य आहे..."
15
"अजित पवार यांना मुख्यमंत्री, तर मला मंत्री करा’’, राष्ट्रवादीच्या आमदाराने व्यक्त केली इच्छा
16
थोरातांच्या पराभवानंतर सत्यजित तांबे अजित पवारांच्या भेटीला; म्हणाले, "त्यांच्यासारखा माणूस..."
17
"बिहार खड्ड्यात गेलाय’’, पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतर प्रशांत किशोर यांची प्रतिक्रिया 
18
पेन्शनधारकांनो, नो टेन्शन; हयातीचा दाखला मिळणार घरपोच!
19
IND vs AUS :आम्ही दबावात होतो; पण... बुमराहनं शेअर कमबॅक मागची स्टोरी
20
IPL Auction 2025: "थोडे जास्तच पैसे गेले, आम्ही रिषभ पंतसाठी..."; LSGच्या मालकांनी सांगितला 'फसलेला' प्लॅन

आठ हजार कुटुंबांना हक्काचा निवारा; उंबरा ओलांडताच अनेकांना अश्रू अनावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 26, 2018 11:03 PM

सातारा : आयुष्यात प्रत्येकाला आपलं स्वत:चं हक्काच घर असावं, असं वाटतं. मात्र, ही अपेक्षा महागाई आणि बांधकाम क्षेत्राने घेतलेल्या ...

सातारा : आयुष्यात प्रत्येकाला आपलं स्वत:चं हक्काच घर असावं, असं वाटतं. मात्र, ही अपेक्षा महागाई आणि बांधकाम क्षेत्राने घेतलेल्या भरारीमुळे बहुदा फोल ठरत असते. अशा निराधार कुटुंबांना शोधून जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी हक्काचा निवारा करून दिला आहे. वर्षानुवर्षे माती कुडाच्या घरात राहणाºयांनी जेव्हा उंबºयातून पहिलं पाऊल आत टाकलं, तेव्हा अनेकांना अश्रू अनावर झाले. याचे साक्षीदार बरेच अधिकारी आहेत.प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून दारिद्र्यरेषेखालील आणि निराधार लोकांना घरकुल दिलं जातं. मात्र, त्यासाठी कादपत्रांची पूर्तता करावी लागते. शासनाकडून लाभार्थ्याला दीड लाख रुपये घरकुलसाठी मंजूर केले जातात. त्यामध्ये घरासाठी १ लाख २० हजार, रोजगार हमी योजनेतून घराचे काम पूर्ण करण्यासाठी १८ हजार २७० रुपये आणि शौचालयासाठी १२ हजार असे एकूण दीड लाख रुपये अनुदान मिळते. त्यामुळे लाभार्थ्यांकडून मागणीची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या वर्षी सुमारे १५ हजार लोकांनी अर्ज सादर केले होते. परंतु त्यामध्ये अनेकजण निकषामध्ये बसत नव्हते. काहींनी स्वत:चे घर असतानाही शासनाकडून लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला, अशा कुटुंबांचे प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आले. सध्या जिल्ह्यात ७ हजार ८१६ घरकुल बांधून पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित २५० घरांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या काही दिवसांत दहा हजार घरांचे उद्दिष्ट्य पूर्ण करण्याचा मानस जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकाºयांनी केला आहे. याची दखलही राज्यपातळीवर घेतली गेली आहे.घरकुलाचं बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर काही लाभार्थ्यांनी घराच्या वास्तुशांतीदिवशी अधिकाºयांना निमंत्रित केले होते. त्यावेळचा माहोल पाहून आजही अधिकाºयांची मने हेलावून जात आहेत. काहींनी घराचं स्वप्न पाहणेच बंद केलं होतं. उंबºयातून पहिलं पाऊल टाकताच काहीजण अक्षरश: घायमोकलून रडल्याचे अधिकाºयांनी पाहिले. सध्याच्या महागाईत १५० लाखांचं अनुदान कमीच वाटतं. परंतु हा हातभार लाख मोलाचा असल्याचं फलटण येथील सदाशिव माने यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.घरांसाठी झेडपीची जागा...अनेकांना घर बांधण्यासाठी जागाच नाही. अशा ७५ लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या मालकीची जागा मिळण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. काहीजणांनी शासकीय जागेत अतिक्रमण केले आहे. हे अतिक्रमण कायम करण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आला आहे. ज्या लोकांनी अतिक्रमण केले आहे, याची यादी तयार करण्यात आली आहे. लवकरच या लोकांना शासकीय जागा हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.