नीलेश साळुंखेकोयनानगर : महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यांसाठी वरदायिनी ठरलेल्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या सन २०२२-२३ च्या तांत्रिक वर्षास १ जूनपासून सुरुवात झाली. दि ३१ मे रोजी संपलेल्या तांत्रिक वर्षात कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून ३८७०.९० दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती केली आहे. सध्या धरणात २१.३२ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे.
कोयना धरणाचेपाणीवाटप कृष्णा लवादानुसार १ जून ते ३१ मे या कालावधीत तांत्रिक वर्षाचे कामकाज चालते. यामध्ये ६७.५० टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीस व उर्वरित सिंचनासाठी वापरले जाते. चालूवर्षी ६७.५० आरक्षित पाणीसाठ्याची मर्यादा ओलांडत तब्बल ८२.६४ टीएमसी पाण्याचा वापर पश्चिमेला वीजनिर्मितीसाठी करण्यात आला.सन २०२१-२२ या तांत्रिक वर्षात सुरुवातीला १ जून २०२१ रोजी धरणात २९.२७ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक होता. गतवर्षी काही दिवस ढगफुटीसदृश पाऊस व वर्षभरातील पावसाने तब्बल १६० टीएमसी अशी विक्रमी पाण्याची आवक झाली असून, ती धरणाच्या साठवण क्षमतेच्या दीडपट होती. यामधील पूरस्थितीत सहा वक्री दरवाजांतून ४६.४६ टीएमसी व पायथा वीजगृहातून ७.८४ टीएमसी, तसेच सिंचनासाठी पायथा वीजगृहातून २१.७० टीएमसी, नदी विमोचकातून १.१८ टीएमसी, गळती ०.०२६ टीएमसी असे पूर्वेला एकूण ७७.२० टीएमसी पाणी सोडण्यात आले.तसेच पश्चिमेला वीजनिर्मितीसाठी ८२.६४ टीएमसी पाण्याचा वापर केला. पायथा वीजगृहातून सिंचन व पूर काळात सोडलेल्या २९.५६ टीएमसी पाण्यापासून १२९.९० दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती करण्यात आली. पश्चिमेकडील चार टप्प्यांतून ३७४१ दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती केली. या तांत्रिक वर्षात एकूण ३८७०.९० दशलक्ष युनिटची वीजनिर्मिती कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून झाली आहे.
दीड महिना पुरेल इतका पाणीसाठा शिल्लक...
१०५ टीएमसी क्षमता असलेल्या शिवसागर जलाशयात सध्या २१.३२ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक असून, मृतसाठा ५.१२ टीएमसी वगळता १६.२० टीएमसी पाणीसाठा आहे. गतवर्षी हाच पाणीसाठा २९.२७ टीएमसी इतका होता गतवर्षीच्या तांत्रिक वर्षांची तुलना केली असता, पाणीसाठा कमी आहे. मात्र सध्या सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी सुमारे दीड महिना पुरेल इतका पाणीसाठा शिल्लक आहे.
कोळशाच्या तुटवड्यावर कोयनेचा आधार...राज्यात कोळशाच्या तुटवड्यामुळे वीजनिर्मिती अडचणीत आली होती. राज्याची विजेची गरज भागविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कोयनेला अतिरिक्त १५ टीएमसी पाण्याचा वापर वीजनिर्मितीसाठी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यामुळे राज्याचा वीजनिर्मितीचा भार कमी होऊन अनेक जिल्हे प्रकाशमान झाले.