फलटण : महाराष्ट्र शेती महामंडळाच्या १४ स्टेट फार्मवरील खंडकरी जमिनी वाटपात २०१२ ते १४ या काळात महसूल व शेती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी बिल्डर, उद्योगपती शैक्षणिक संस्थाचालक यांना हाताशी धरत शहरानजीकच्या जमिनी हडप करण्यासाठी पदाचा, सत्तेचा गैरवापर केला. त्यामुळे शासन व खंडकरी शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. याप्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक व खंडकरी जमिनीवाटप समितीचे शासकीय सदस्य सुरेश देशपांडे यांनी केली आहे.याबाबत मुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आघाडी शासनाने खंडकरी शेतकऱ्यांना मूळ जमिनी परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जमिनी वर्ग-१ च्या कायम मालकीचा रस्ता, पाणी देण्याचा शासन निर्णय घेऊन जमिनी वाटपाचे अधिकार विभागीय आयुक्त पुणे व नापिक तसेच १४ स्टेट फॉर्मवरचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शेती महामंडळाकडून महसूल विभागाने जमिनी ताब्यात वाटपासाठी घेतल्या. ही प्रक्रिया पार पडून १२ नोव्हेंबर २०१२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी जमीनवाटपाचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्याअगोदर चार दिवस वरिष्ठ महसूल अधिकारी व शेती महामंडळाचे अधिकारी यांनी आपापसात संगनमत करून जमीन वर्ग - १ ऐवजी वर्ग २ करून एक प्रकारचे आतील क्षेत्र वाटप करून एक एकराचे आतील क्षेत्र वाटप करू नये, असे शुद्धिपत्रक काढले आहे. हा बदल अन्यायकारक व फसवणूक करणारा असून, ठोसेघर, बिल्डर शैक्षणिक संस्थाचालक व अन्य दलालांना जमिनी देण्यासाठी संगनमत करून केलेला गैरकारभार आहे. याची सखोल चौकशी होऊन दोषीवर कारवाई करावी. जमीन वर्ग १ प्रमाणे वाटप करावे, अशी मागणीही देशपांडे यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)
जमिनी हडप करण्यासाठी पदाचा गैरवापर
By admin | Published: March 18, 2015 9:53 PM