दादांनी दिले खूप गं जाता साताऱ्याला...

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोरच्या धर्तीवर बेंगळुरू- मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर (बीएमईसी) अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्यात येणार आहे.

मुंबई : वित्त मंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात साताºयावर विशेष कृपा केली. सातारा जिल्हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आहे. त्याचवेळी वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई हे या जिल्ह्याचे आहेत हेही जिल्ह्याला झुकते माप मिळण्याचे महत्त्वाचे कारण मानले जाते. देसाई हे शिवसेनेचे आहेत. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोरच्या धर्तीवर बेंगळुरू- मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर (बीएमईसी) अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांनाही होईल. या प्रकल्पावर ४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील पाटण येथे ग्रामीण रुग्णालय उभारले जाईल. याच जिल्ह्यातील पाचगणी-महाबळेश्वर विकासांतर्गत वेण्णा तलावाच्या सुशोभीकरणासह येत्या वर्षात १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. तेथे पर्यटनाला चालना देण्यात येईल. सातारा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयास १२ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे अध्यक्ष असलेल्या आणि सातारा येथे मुख्यालय असलेल्या रयत शिक्षण संस्थेला ११ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
> विकास मंडळातील
विभागनिहाय तरतूद
20,105.58 विदर्भ
14,924.69 मराठवाडा
39,978.94 उर्वरित महाराष्ट्र
>वाबळेवाडीच्या धर्तीवर प्रत्येक तालुक्यात ४ आदर्श शाळा
वाबळेवाडी, तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे ही जिल्हा परिषदेची शाळा उच्च दर्जाची शाळा म्हणून नावारूपाला आली आहे. याच धर्तीवर राज्यातील सर्व शाळा ‘आदर्श शाळा’ करण्याची घोषणा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केली. येत्या चार वर्षांत प्रत्येक तालुक्यातील किमान ४ आदर्श शाळा याप्रमाणे राज्यातील १५00 शाळांना आदर्श शाळा म्हणून नावारूपाला आणण्यात येणार आहे.
शासकीय शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांसह गुणवत्ता वाढीकरिता स्टेट आॅफ द आर्ट अध्ययन सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम, सुसज्ज वाचनालय, अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशाळा, क्रीडासुविधा, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसह शालेय संकुल तयार करण्यात येणार आहे.
हा प्रकल्प तसेच शिक्षकांचे प्रशिक्षण व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अंदाजे ५ हजार कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प बाह्यसहाय्यित पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. रयत शिक्षण संस्थेला शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त ११ कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
>लिंगभाव व बालअर्थसंकल्प
राज्यातील लोकसंख्येमध्ये ६0 टक्क्यांहून अधिक असलेल्या महिला व बालकांसाठी लिंगभाव व बालअर्थसंकल्प (जेंडर अ‍ॅण्ड चाइल्ड बजेट) या वर्षी प्रथमच सादर करण्यात येत असल्याची घोषणा पवार यांनी केली.
शासनाच्या उपयायोजनांचा
महिला, तृतीयपंथीय व बालकांना होणाºया लाभांचे आणि संबंधित योजनांचे याद्वारे सातत्याने मूल्यमापन केले जाईल.
राज्य शासनातर्फे करण्यात येणाºया एकूण खरेदीतील एक हजार कोटी रुपयांपर्यंतची खरेदी प्राधान्याने महिला बचत गटाकडून करण्याचा विचार शासन गांभीर्याने करत आहे, असेही ते म्हणाले.
>मातोश्रीने केले कौतुक...
वित्त राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधान परिषदेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. मुलाचे कौतुक करण्यासाठी त्यांच्या मातोश्री विजयादेवी हजर होत्या.