सातारा : मागील हंगामातील उसाला ४०० रुपये आणि यंदाच्या गळीतात टनाला साडे तीन हजारच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने रणशिंग फुंकले असून अंतिम निर्णय होईपर्यंत लढा तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे. तसेच आंदोलन टप्प्याटप्प्याने वाढविण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गळीत हंगामावर आंदोलनाचे सावट निर्माण झालेले आहे.सातारा जिल्ह्यात मागील काही वर्षांत उसाचे क्षेत्र वाढत चालले आहे. सध्या एक लाख हेक्टरवर क्षेत्र गेले आहे. महाबळेश्वरचा अपवाद वगळता सर्वच तालुक्यातील शेतकरी ऊस पीक घेत आहेत. तर जिल्ह्यात खासगी आणि सहकारी मिळून १५ हून अधिक साखर कारखाने आहेत. सध्या कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. तरीही गळीताला अजून वेग आलेला नाही. हंगामावर शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाचे सावट निर्माण झालेले आहे. त्यातच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मागीलवर्षी तुटलेल्या उसाला प्रतिटन ४०० रुपये द्यावेत. तसेच यंदाच्यावर्षी उसाला प्रतिटन साडे तीन हजार रुपये दर द्यावा, अशी मागणी केलेली आहे.या पार्श्वभूमीवर बहुतांशी कारखानदारांनी आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही. तर काहींनी तीन हजारांच्या आत दर जाहीर केला आहे. यामुळे स्वाभिमानीने आक्रमक भूमिका घेऊन आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची गती वाढविण्याचा निर्धार केलेला आहे. यातूनच रविवारी जिल्ह्यात संघटनेने चक्काजाम आंदोलन केले होते. जिल्ह्यातील या आंदोलनामुळे वाहतूक थांबली होती. या आंदोलनावेळी पोलिसांनाही मोठ्या प्रमाणात फाैजफाटा तैनात करावा लागला होता.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊसदरासाठी पहिल्यापासून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील गळीत हंगामावरही परिणाम झालेला आहे. बहुतांशी कारखाने सुरू असलेतरी अपेक्षित गाळप होताना दिसून येत नाही. त्यातच स्वाभिमानीचे कार्यकर्त्यांचे आंदोलन आणि गनिमी कावा सुरू असल्याने ऊस वाहतुकीलाही अडचण निर्माण झालेली आहे. त्यातच संघटनेने ऊसदराचा अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत टप्प्याटप्प्याने आंदोलन वाढविण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे कारखानदार मागील तुटलेल्या उसाला किती रुपये देणार आणि यंदा काय दर जाहीर करणार यावरही आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे. कारण, उसदराची कोंडी फुटल्याशिवाय गळीत हंगामालाही वेग येणार नाही.
सातारा जिल्ह्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांनी दर जाहीर न करता गाळप सुरू केले आहे. हे बेकायदा चाललेले आहे. आम्ही मागील उसाला ४०० रुपये आणि यावर्षी टनाला साडे तीन हजार रुपये दराचा अंतिम निर्णय झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही. यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढणार आहे. त्याचबरोबर शक्य तेथे आंदोलन करुन दर घेणारच आहोत. - राजू शेळके, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना