जावळी तहसीलवर बैलगाडी मोर्चा

सातबारा कोरा करण्याची मागणी : शिवसेनेचे तहसीलदारांना निवेदन; शेतकऱ्यांचा सहभाग

मेढा : जावळीतील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच पाहिजे, मेढा व आठ गावे प्रादेशिक नळ योजनेच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई झालीच पाहिजे. यासह विविध मागण्यांसाठी जावळी तालुका शिवसेनेच्या वतीने बैलगाड्यांसह जावळी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शिवसैनिकांनी दिलेल्या घोषणांनी जावळी तहसील कार्यालयाचा परिसर दणाणून सोडला.मेढा एसटी डेपो ते जावळी तहसील कार्यालय दरम्यान काढण्यात आलेल्या या मोर्चाचे नेतृत्व सेनेचे जावळी-सातारा विधानसभा क्षेत्रप्रमुख एस. एस. पार्टे गुरुजी, उपजिल्हाप्रमुख चंद्रकांत जाधव, एकनाथ ओंबळे, तालुकाप्रमुख प्रशांत तरडे, संजय सुर्वे यांनी केले. यावेळी जावळीच्या तहसीलदारांना सेनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.सोमवारी सकाळी अकराच्या सुमारास शिवसेनेचे एस. एस. पार्टे गुरुजी, चंद्रकांत जाधव, एकनाथ ओंबळे, तालुकाप्रमुख संजय सुर्वे, प्रशांत तरडे, संजय सपकाळ आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत शेकडो शिवसैनिकांसह मोर्चाला एसटी डेपोपासून सुरुवात झाली. एसटी डेपो, वेण्णा चौक, मुख्य बाजार चौकातून हा मोर्चा जावळी तहसील कार्यालयावर आला. मोर्चाच्या अग्रभागी बैलगाड्या होत्या. बैलगाडीसह मोर्चा तहसील कार्यालयाच्या आवारात नेण्यात आला. यावेळी सातबारा कोरा झालाच पाहिजे, मेढा प्रादेशिक पाणी योजनेची चौकशी झालीच पाहिजे आदी घोषणा या मोर्चात देण्यात आल्या. शासनाने या मोर्चाची दखल घ्यावी. अन्यथा सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार उपनेते नितीन बानुगडे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. यावेळी एस. एस. पार्टे गुरुजी, चंद्रकांत जाधव आदींची भाषणे झाली. सेनेचे सचिन करंजेकर, सचिन जवळ, संजय सपकाळ, संतोष शेलार यांच्यासह विविध शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)निवेदनातील या आहेत मागण्याजावळीच्या तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले असून या निवेदनात जावळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून मिळावा, शेतकऱ्यांना बँका, पतसंस्थांकडून सुरू असणारा वसुलीचा तगादा थांबवावा, बोंडारवाडी धरण व्हावे, लाईट बिलातील इतर आकारण्या बंद होऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात मेढा व आठ गावे प्रादेशिक नळ योजनेतील भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना योग्य तो न्याय मिळावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.