सातारा : ''मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे, हे माझे आणि संभाजीराजे यांचे एकच ध्येय आहे. राज्य शासनाने आरक्षणाच्या संदर्भाने श्वेत पत्रिका काढावी, अशी मी वारंवार मागणी केली. याबाबत राज्य शासनाने कोणतेही स्पष्टीकरण केले नाही. आरक्षण देणे हा राज्याचा विषय असून सर्वपक्षीय विशेष अधिवेशन बोलावून ते लाईव्ह टेलिकास्ट करावे,'' अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे.खासदार उदयनराजे भोसले आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची पुणे येथे एकत्रित बैठक झाली. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने या दोन्ही नेत्यांमध्ये या बैठकीत चर्चा झाली, त्यानंतर आयोजित केलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत उदयनराजे बोलत होते.उदयनराजे म्हणाले, ''आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सगळ्या सामाजिक व्यवस्थेत फुट पडलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ७० वर्षांपूर्वी मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांना आरक्षण मिळवून दिले. आता ७० वर्षानंतर परिस्थिती बदललेली आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज पडू लागली आहे.
मराठा समाजातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत, त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. लोकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आरक्षणाचे निकष ठरवले पाहिजे. इतरांना ज्याप्रमाणे आरक्षण दिलं त्याच पद्धतीने मराठा समाजाला देखील आरक्षण द्यावे, एवढीच आमची मागणी आहे. आरक्षणाचा लाभ आमच्यासारख्या श्रीमंत लोकांना होणार नाही तर दिन दुबळ्या लोकांनाच होणार आहे.''मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलणार का या प्रश्नावर उदयनराजे म्हणाले, ''हा प्रश्न संपूर्णतः राज्याचा आहे. न्यायालयात जाऊन तो सुटणार नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. राज्यातील नेत्यांनी आता दम असेल तर आरक्षणाबाबत बोलून दाखवाव. हे नेते जर धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असते तर मागेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं असतं. राज्य शासनाने तत्काळ अधिवेशन बोलावून लाईव्ह टेलिकास्ट करावं, म्हणजे सभागृहात एक बोलणारे आणि सभागृहाच्या बाहेर दुसरे बोलणारे लोकांसमोर येतील.''मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने संभाजीराजे छत्रपती आणि विनायक मेटे असे दोन गट पडलेले आहेत तर समाजाने कोणता झेंडा हाती घेऊन जावे? या प्रश्नाबाबत छेडले असता उदयनराजेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जो झेंडा हातात धरला होता, तो झेंडा घेऊन मराठा समाजाने लढा उभारला पाहिजे असे उत्तर दिले.मी केंद्राचा बघतो तुम्ही राज्याचा बघा...मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने विविध समित्यांनी अभ्यासपूर्ण अहवाल दिले आहेत. गायकवाड समितीने देखील असाच अहवाल सादर केला होता, मात्र राज्यातील नेत्यांनी त्याचा अभ्यास केलेला दिसत नाही. राज्य सरकार अशा रिपोर्टची थप्पी लावून रद्दीत विकणार आहे काय? असा उद्विग्न सवाल उदयनराजेंनी उपस्थित केला तसेच आरक्षणाबाबत केंद्राकडे बोट दाखविण्याआधी राज्यात काय? दिवे लावतात, ते पहा नंतरची रूपरेषा मी ठरवतो, असा इशाराच उदयनराजे यांनी दिला.