दत्ता यादव ल्ल सातारा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी जसे सेन्सॉर बोर्ड चित्रपट पाहून तो प्रदर्शित करायचा की नाही, याचा निर्णय घेते. त्याच पद्धतीने सातारा जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहातील बंदिवानांना समाजातील घटना विशेषत: जेलमधून पळून जाण्यासंदर्भातल्या काही घटना असतील तर त्यांना समजू नये, यासाठी कारागृहामध्ये सेन्सॉर बोर्डसारखी समिती कार्यरत झाली असून, या समितीच्या माध्यमातून कारागृहात येणाऱ्या वर्तमानपत्रांवर वॉच ठेवण्यात येत आहे. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहामध्ये सध्या तीन हजारांहून अधिक बंदिवान आहेत. ज्यांचे न्यायालयात खटले सुरू आहेत. अशा लोकांनाच या कारागृहामध्ये ठेवले जाते. मात्र ज्यांना शिक्षा लागते, अशा कैद्यांना कोल्हापूर येथील कळंबा किंवा पुणे येथील येरवडा कारागृहामध्ये ठेवण्यात येते. रोज सकाळी कारागृहामध्ये विविध वर्तमानपत्रे आणि मासिके, पुस्तके येत असतात. या माध्यमातून बंदिवानांना बाहेर समाजामध्ये सुरू असलेल्या घडामोडी समजत असतात. अनेकदा वर्तमानपत्रामध्ये देशातील कारागृहात घडलेल्या घटनांची विस्तृत बातमी दिली जाते. अमूक कैदी कसा पळून गेला, जेल प्रशासनावर कसे हल्ले झाले, जेलमध्ये कोण उपोषणाला बसले, अशा संदर्भातल्या बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये छापून येत असतात. या बातम्या जर बंदिवानांनी वाचल्या तर त्यांच्या मानसिकतेत बदल होऊन हे बंदिवानही त्यांची ‘कॉफी’ करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अशी धास्ती सातारा जिल्हा कारागृहातील प्रशासनाला असल्यामुळे प्रशासनाने सेन्सॉर बोर्डसारखी हुबेहुब समिती नेमली आहे. ही समिती कारागृहात सकाळी येणारी सर्व वर्तमानपत्रे ताब्यात घेते. एका टेबलवर बसून ही समिती जेलच्या अनुषंगाने कुठे बातमी आहे का, हे काटेकोरपणे तपासते. त्यानंतर अधीक्षकांकडे ही वर्तमानपत्रे दिली जातात. एखाद्या जेलमधून कैदी पळून गेला असेल आणि ते वृत्त ज्या वर्तमानपत्रामध्ये छापून आले असेल, अशा वर्तमानपत्रातील ती बातमी कापून ठेवली जाते. त्यानंतरच ते वर्तमानपत्र सर्व बंदिवानांना वाचण्यास दिले जाते, इतकी खबरदारी कारागृृहात प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. अशा प्रकारची उपयायोजना करणारे सातारा जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह हे महाराष्ट्रातील एकमेव कारागृह आहे. ही एक वेगळी दक्षता यानिमित्ताने पाहायला मिळते. चाळीस सीसीटीव्हींचा वॉच ! कारागृहामध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त बंदिवान आहेत. त्या मानाने कर्मचाऱ्यांची संख्या अतिशय तुटपुंजी आहे. मात्र, तरीही उपलब्ध मनुष्यबळामध्ये जेलप्रशासन काम करत आहे. परंतु आधुनिकतेला जोड देत कारागृह प्रशासनानेही बदलाची कात टाकली असून, तब्बल चाळीस सीसीटीव्ही कारागृहात बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जेलप्रशासनाचे काम प्रचंड हलके होणार आहे.
जिल्हा कारागृहातही आता सेन्सॉर बोर्ड !
By admin | Published: October 14, 2016 12:32 AM