सातारा : जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यांमध्ये नागरिकांच्या सूचनांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचे क्यूआर कोडही बनवले आहे. त्यास जवळपास ६५ सुज्ञ सातारकरांनी प्रतिसाद दिला आहे. जिल्ह्याच्या विकासाच्या अनुषंगाने कृषी, आधुनिक मत्स्य शेती, उद्योग, पर्यटन याबाबत अनेकांनी मते व्यक्त केली आहेत.विकसित भारतासाठी २०२७-२८ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार परकीय गुंतवणूक, देशाचे सकल उत्पन्न, शाश्वत विकास ही उद्दिष्ट्ये निश्चित केली आहेत. त्यासाठी बॉटम-अप दृष्टिकोनातून जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यासंबंधी सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी धोरणात्मक नियोजन व अंमलबजावणी आराखडा जिल्हा प्रशासन तयार करत आहे.या आराखड्यामध्ये प्राधान्याने कृषी आणि संलग्न सेवा, त्यानंतर उद्योग व उत्पादन, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, जलसंधारण, पर्यटन व इतर विविध क्षेत्रांच्या वाढीसाठी आवश्यक बाबींचा विचार होणार आहे. विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी या आराखड्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. त्यामुळेच विकासासाठी सर्वंकष आराखडा बनविण्याकरिता जनता, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, तज्ज्ञ यांच्या सूचनांचा समावेश करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यावर आतापर्यंत ६५ सूचना आल्या असून दि. १८ ऑक्टोबरपर्यंत सूचना तसेच अभिप्राय कळवता येणार आहेत.
कशा पाठवणार सूचना?जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांच्या संकल्पना व सूचना जाणून घेण्याकरिता ऑनलाइन गुगल फॉर्मद्वारे प्रतिक्रिया देण्याची सोय केलेली आहे. नागरिकांना सूचना जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयास Email- dpcsatara@gmail.com अथवा पत्राद्वारे पाठवता येणार आहे. तसेच क्यूआर कोडही बनवला असून गुगलवर तो क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर ऑनलाइन फाॅर्मवर सूचना करता येणार आहेत.
नागरिकांकडून विविध सूचना प्राप्त
- जिल्ह्यातील अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी आणि पशुपालनाच्या योजना तयार केल्या पाहिजेत, आधुनिक पद्धतीच्या मत्स्य शेतीवर भर द्यावा.
- रेल्वे स्थानकाजवळ औद्योगिक वसाहती उभारण्याला प्राधान्यक्रम द्यावा.
- जिल्ह्याच्या पूर्व भागात सौर पार्क विकसित व्हावे.
- एमआयडीसीचा विकास होऊन मोठे औद्योगिक प्रकल्प यावेत.
- पर्यटनस्थळांवर स्थानिक गाइड, जवळपासच्या पर्यटन स्थळांची माहिती. होम स्टे संकल्पना, नवनवीन पर्यटनस्थळे निर्मिती, बोटिंग क्लबला मंजुरी देणे, धरणांमध्ये बोटिंग.
- वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षमीकरण, राज्य व जिल्हा वाहतूक रस्त्यांचा विकास साधावा.