वरकुटे-मलवडी : दुष्काळी परिस्थितीनंतर माण तालुक्यात सात वर्षांनी प्रथमच गेल्यावर्षी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडल्याने हातातोंडाला आलेली शेतकऱ्यांची उभी पिके संततधार पावसाने वाया गेली. यामध्ये लाखो रुपयांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसानभरपाई, पीकविम्याचे पैसे आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांंना लवकरात लवकर सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली जात आहे.
सदानकदा जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस माण तालुक्यातील पूर्वेकडील भागात पाणीटंचाई जाणवते. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू होतात. पिके वाया जात होती. काही शेतकरी टँकरने पाणी देऊन पिके जगवत असायचे. मात्र गेल्यावर्षी अतिवृष्टी झाली आणि काढणीला आलेली पिके मातीमोल झाली. शासनस्तरावरून तडकाफडकी पिकांचा पंचनामाही करण्यात आला. तेव्हापासून शेतकरी नुकसानभरपाई मिळेल या आशेवर आहे. नुकतीच शासनाच्या वतीने आकडेवारी जाहीर केली आहे. मात्र अद्यापपर्यंत कागदावरची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झालेली नाही. या अगोदर २०१८-१९मध्ये पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान झाले. पाणीटंचाई असल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमाही उतरवला होता. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या जळीत पिकांंचा ना पंचनामा झाला ना कंपनीकडून पीकविमा मिळाला. कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांना कसल्याच प्रकारची नुकसानभरपाई मिळाली नाही. बड्या-बड्या नेत्यांनी दिलेेेली आश्वासने ढगात विरून गेली. विमा कंपनीनेही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली नाही. तरीदेखील पुढच्याच वर्षी संबंधित कंपनीकडे पीकविमा भरा, असे आवाहन शासनामार्फत करण्यात आले.
चौकट :
कर्ज फेडायचे का नाही
सोसायटीचे नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजारांची मदत करण्याचे धोरण शासनाने आखले होते, त्याचेही शेतकऱ्यांना काही मिळाले नाही? मात्र कर्ज न भरणाऱ्यांना लाखो रुपयांचे कर्ज माफ झाले. यामुळे आत्ता मार्चअखेरीस कर्जफेड करायची का नाही, असा प्रश्न शेतकरीवर्गापुढे निर्माण झाला आहे. या सर्वांचा विचार करता शेतीप्रधान देशात शेतकऱ्यांना राजा म्हटले जाते; पण त्या राजाच्याच नावाने राजकारण करणारे, शेतीपूरक व्यवसाय करणारे व्यापारी मोठे झाले; शेतकरी मात्र आज ना उद्या शासनाकडून मोबदला मिळेल या भरवशावर दिवस काढीत आहेत.