क-हाड : क-हाड येथील छत्रपती शिवाजी शिवाजी महाराज भाजी मंडईतील भाजी विक्रेत्यांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून लोंबकळत पडलेला आहे. मंडईत कोणतीही शिस्त नसल्याने मंडईची रांग लांबच्या लांब होत आहे. या रांगेतून पायी चालणेही नागरिकांना अवघड झाले आहे.पूर्वी नगरपालिकेपर्यंत भरणारी भाजी मंंडई पालिकेला वेढा देत आहे, प्रभात टॉकीज, कन्या शाळेपर्यंत हातपाय पसरले आहेत. सुमारे हजारभर व्यावसायिक मंडई परिसरात आहेत.
मार्केटची जागा छोटी व व्यावसायिकांमध्ये वाढ होत आहे. मंंडईतील गाळे व्यवस्थित झाले तर हा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात मार्गी लागेल. २०११ मध्ये इमारत बांधण्यात आली. त्यामध्ये विक्रेत्यांसाठी गाळे काढण्यात आले. मात्र सध्या यातील अनेक गाळे पडून आहेत. तसेच गाळेधारकांना आकारण्यात आलेले डिपॉझिट, भाडे याचा वाद गेल्या पाच वर्षांपासून मिटलेला नाही. मंडई इमारतीच्या चौकामध्ये जागा असतानाही याठिकाणी विक्रेत्यांना बसवण्यात न आल्याने नगरपालिका गेटभोवती गर्दी होते. रिक्षा गेट ठिकाणीच वाहने पार्क केली असतात. यामुळे अनेक विक्रेत्यांचा व्यवसाय होत नाही. त्यामुळे हे बेकायदेशीर पार्किंग याठिकाणाहून हल्विण्याची मागणी विक्रेत्यांनी केली आहे.
नगरपालिका याकडे लक्ष देत नाही, असा आरोप विक्रेत्यांनी केला आहे. शेतकरी, व्यापारी रस्त्यावर जागा दिसेल तिथे विक्रीसाठी बसत असल्याने मंडईत कोंडी निर्माण होत आहे. दुचाकी, चारचाकी वाहने आत नेणे शक्य नसल्याने एखाद्या रुग्णास तातडीने त्याठिकाणाहून रुग्णालयात न्यायचे म्हटले तरी शक्य होणार नाही, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पालिकेने त्वरित याकडे लक्ष देऊन मंडईला शिस्त लावावी, अशी मागणी होत आहे.
मंडईतील गाळ्यांचा पाचवेळा लिलावमंंडईत असणाऱ्या असुविधा, आतील गाळ्यांकडे जाण्यासाठी मार्ग नसल्याने हे गाळे घेण्यास व्यावसायिकांनी नाखूशी दाखवल्याने पालिकेची लिलाव प्रक्रिया दरवेळी अपयशी ठरल्याची चर्चा व्यावसायिकांसह नागरिकांमध्ये आहे. मंडईत वरच्या मजल्यावर असणाºया गाळ्यांकडे जाण्यासाठी बाहेरून पर्यायी मार्ग, प्रवेशद्वार करणे गरजेचे आहे. तसेच याठिकाणीच सर्व भाजी विक्रेत्यांना बसवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे याठिकाणी गजबजाट राहिल्याने वरच्या मजल्यावर गाळा घेतल्यास व्यावसायिकांना फायदा होईल.पावती फाडा अन् कोठेही बसारस्त्यावर कोठेही भाजी विक्री व अन्य वस्तू विक्रीसाठी बसले तरी पालिका उठवत नाही. विक्रेत्याने पावती फाडली आणि पैसे दिले की नगरपालिकेला त्याचे काही घेणे देणे नाही, असे अनेक विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.