सातारा : जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कोरोना उपाययोजना करण्यासाठी नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे. स्थायी समितीकडील ५० लाख, जिल्हा परिषदेकडील ५० लाखांपासून पुढील खर्चाचे अधिकार केवळ कोरोनाविषयक खरेदीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना राहणार आहेत.
याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी दिलेली माहिती अशी की, याबाबतच्या शासन निर्णयाचे पत्र ग्रामविकास विभागाकडून प्राप्त झाले आहे. पूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हा परिषदेतील स्थायी समिती तसेच जिल्हा परिषदांना खरेदीला मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेंतर्गत कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना करावयाच्या आहेत. सद्यपरिस्थिती विचारात घेऊन खरेदी संदर्भातील अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या शासन निर्णयातील इतर सर्व तरतुदी कायम ठेवून जिल्हा परिषदेतील स्थायी समितीला असलेली अधिकतम मर्यादा ५० लाखांपर्यंत व जिल्हा परिषदांना असलेले ५० लाखांपासून पुढीलचे सर्व अधिकार कोरोनाविषयक बाबींच्या खरेदीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. हे अधिकार पुढील शासन आदेशापर्यंत असणार आहेत.
दरम्यान, कोरोनाविषयक बाबींची खरेदी करताना शासन निर्णय तसेच खरेदी संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या निर्णयातील तरतुदींचा विचार करून यथोचित कार्यवाही करण्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील बांधकामे, विकास योजनांशी संबंधित प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा कंत्राट स्वीकारण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात वाढ केल्याचे स्पष्ट होत आहे.