सातारा : जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा कोरोनाच्या विषयावरुन चांगलीच गाजली. जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांना बेड मिळत नाहीत, मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी वेटिंग करावे लागते, असा मुद्दाही यावेळी सदस्यांनी समोर आणला. तसेच कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांचे अधिग्रहण करा, अशी मागणीही सदस्यांनी जोरदारपणे केली.जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात जलव्यवस्थापन व स्वच्छता आणि स्थायी समितीची मासिक सभा झाली. अध्यक्ष उदय कबुले यांच्या अध्यक्षतेखाली या सभा पार पडल्या. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) मनोज जाधव, ग्रामपंचायतचे अविनाश फडतरे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. संजय शिंदे, शिक्षण समिती सभापती मानसिंगराव जगदाळे, कृषी सभापती मंगेश धुमाळ, समाजकल्याण सभापती कल्पना खाडे, महिला व बालकल्याणच्या सभापती सोनाली पोळ, समिती सदस्य भीमराव पाटील, दीपक पवार, सुवर्णा देसाई यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.सभागृहात प्रथम जलव्यवस्थापन समितीची मासिक सभा झाली. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा झाली. त्यानंतर स्थायी समिती सभा पार पडली. विषय पत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर कोरोनाच्या विषयावर सदस्यांनी आवाज उठविला.जिल्ह्यात कोरोनाची स्थिती गंभीर आहे. रुग्णांना उपचार घेण्यासाठी बेडही मिळत नसल्याची स्थिती आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालये जास्तीत जास्त अधिग्रहण करा. तरच कोरोना रुग्णांना उपचार मिळतील. कोरोना रुग्णांवर अंत्यसंस्कार करतानाही अनेक तास वाट पहावी लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत.
जिल्ह्यातील हे चित्र थांबविण्यासाठी विद्युत दाहिनी तत्काळ निर्माण करावी. ज्या तालुक्यातील व्यक्ती कोरोनाने मृत झाली आहे. त्याच तालुक्यात मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करावा. म्हणजे एका ठिकाणी भार येणार नाही, अशी भावनाही सदस्यांनी यावेळी व्यक्त केली.या सभेत बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रक्रियेवरही चर्चा झाली. तसेच आजी-माजी सैनिक मालमत्ता कर सूट यावरही सदस्यांनी चर्चा घडवून आली. याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्याचे ठरविण्यात आले, असे सांगण्यात आले.शासन सूचना व्हीसीची; सदस्य म्हणाले सभा झेडपीत..कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या सभा आता व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा आदेशच राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने काढला आहे. मात्र, स्थायी समिती सभेत काही सदस्यांनी सभागृहात समोरासमोर सभा झाली पाहिजे अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे शासनाचा आदेश पाळायचा का ? सदस्यांच्या भूमिकेचा विचार करायचा यावर बराच काळ चर्चा रंगल्याचे सांगण्यात आले.