सातारा : सातारा पालिकेकडून कैलास स्मशानभूमीत कोरोना बाधितांवर अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. मृतांसाठी लागणारे जळण व वाहतूक खर्च अव्वाच्या सव्वा दाखवून गेल्या वर्षभरात अंत्यसंस्कारात तब्बल ३० लाखांचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अमित शिंदे, बाळासाहेब शिंदे व जितेंद्र वाडेकर यांनी केली आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या रुग्णांवर संगम माहुली येथील कैलास स्मशानभूमीत मार्च २०२० पासून अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. या कामाची जबाबदारी सातारा पालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. अंत्यसंस्कारासाठी लागणारे लाकूड पुरविण्याचा ठेका पालिकेने जवळच असलेल्या राजेंद्र कदम या वखार मालकाला दिला आहे. संबंधित वखार मालक एका मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी १२ मण लाकूड व २०० रुपये वाहतूक खर्चाची पावती पालिकेला देत आहे.
१ मण लाकडासाठी ३०० रुपये असे १२ मन लाकडासाठी ३६०० व एका मृतदेहामागे लाकूड वाहतूक खर्च २०० रुपये असे एकूण ३८०० रुपये खर्च एका अंत्यसंस्कारासाठी दाखविण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात एकाच ट्रॅक्टर ट्रॉलीतून मृतांसाठी लागणारी लाकडे वजन न करताच अग्निकुंडापर्यंत आणून टाकली जात आहेत. त्याचे कोणतेही मोजमाप होत नाही. वास्तविक अग्निकुंडापासून वखारीचे अंतर शंभर फूट इतकेच आहे. तरीही एका मृतदेहामागे २०० रुपये वाहतूक खर्च दाखविण्यात आला आहे. जो पूर्णपणे चुकीचा व शासनाची दिशाभूल करणारा आहे.
अग्निकुंडांची क्षमता सात मण लाकूड बसेल इतकी आहे. त्यापेक्षा जास्त लाकूड अग्निकुंडात बसूच शकत नाही. शिवाय अंत्यसंस्कारासाठी वापरले जाणारे लाकूड हे रायवळ आहे. या लाकडाचा बाजार भावाप्रमाणे दर २५० रुपये प्रति मण इतका आहे. याचाच अर्थ अंत्यसंस्कारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सात मण लाकडासाठी १७५० रुपये व व शंभर फूट अंतरावरील लाकडाचा वाहतूक खर्च ५० रुपये इतका येतो. म्हणजेच अंत्यसंस्कारासाठी एकूण १८०० रुपये खर्च येत असताना हा खर्च ३८०० रुपये इतका दाखवण्यात आला आहे.
या रकमेमध्ये तब्बल दोन हजार रुपयांची तफावत आहे. सातारा पालिकेने आतापर्यंत २५०० मृतांवर अंत्यसंस्कार केले आहेत. एका मृतामागे २ हजार रुपयांची तफावत पकडल्यास वर्षभरात तब्बल ३० लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट होते. ही फसवणूक नगरपालिकेचे अधिकारी, वखार मालक संगनमत करून राजरोसपणे करीत असल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करून दोषींना निलंबित करावे, अशी मागणी अमित शिंदे, बाळासाहेब शिंदे व जितेंद्र वाडकर यांनी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व आरोग्य मंत्र्यांना ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आली आहे.
(मुख्याधिकाऱ्यांचा कोट देणार आहे)