अविनाश कोळी ।सांगली : लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच जिल्ह्यातील आठही विधानसभा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी जिल्हा बँक आली आहे. बहुतांश संचालक या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून, पाच संचालक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणात आहेत. खासदार, आमदारांसह अनेक महत्त्वाच्या पदांवर विराजमान असलेले संचालक मंडळ निवडणुकीत किंगमेकरच्या भूमिकेत राहणार आहे.
जिल्हा बँकेत एकूण २१ संचालक आहेत. रयत आणि शेतकरी पॅनेल अशा दोन गटात ही निवडणूक झाली होती. कोणत्याही पॅनेलला पक्षीय रंग नव्हता. त्यामुळे सत्ताधारी शेतकरी पॅनेलमध्ये सर्वपक्षीय संचालकांचा समावेश आहे. दुसरीकडे रयतमध्ये बहुतांश काँग्रेसचे संचालक आहेत. सत्ताधारी गटाचे १५ आणि रयतचे ६, असे याठिकाणी बलाबल आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडून खासदार संजयकाका पाटील आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून काँग्रेस नेते विशाल पाटील यांच्यातच प्रमुख लढत झाली होती. हे दोघेही बँकेचे संचालक आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत बँक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिली. आता विधानसभा निवडणुकीत शिराळा विधानसभा मतदारसंघातून राष्टÑवादीचे माजी आमदार मानसिंगराव नाईक, खानापूरमधून शिवसेनेचे आ. अनिल बाबर, पलूस-कडेगाव मतदारसंघातून भाजपचे नेते व बँकेचे उपाध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, मिरज मतदारसंघातून राष्टÑवादीचे बाळासाहेब होनमोरे, जत मतदारसंघातून काँग्रेसचे विक्रम सावंत हे पाच संचालक निवडणूक मैदानात उतरणार आहेत.
आठ विधानसभा मतदारसंघांपैकी पाच विधानसभा मतदारसंघात जिल्हा बँकेचे संचालक निवडणूक लढविणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळामार्फत जिल्ह्याचे राजकारण ढवळून निघणार आहे. पाच संचालक रिंगणात आणि उर्वरित संचालक किंगमेकरच्या भूमिकेत राहणार आहेत.
भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील, आ. मोहनराव कदम, बँकेचे अध्यक्ष व राष्टÑवादीचे नेते दिलीपतात्या पाटील, काँग्रेसचे विशाल पाटील हे निवडणुकीत प्रमुख भूमिकेत असणार आहेत. उर्वरित संचालकही त्यांच्या पक्षाशी बांधील राहून निवडणुकीत कार्यरत राहणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही सत्ताधारी गटातील संचालक आमने-सामने येणार आहेत. बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षही व्यक्तिगत मैत्री बाजूला ठेवून एकमेकांसमोर उभे राहणार आहेत. सत्ताधारी गटात यावरून जुंपणार आहे. बँकेच्या सत्ताधारी गटातील संचालकच प्रचाराच्या निमित्ताने एकमेकांवर आरोप करताना दिसणार आहेत. संचालक मंडळात गेल्या चार वर्षात पक्षीय संघर्ष कधीही दिसला नाही. व्यक्तिगत पातळीवरचे राजकारण अनेकदा रंगले, मात्र पक्ष म्हणून एकमेकांसमोर कधीही संचालक आले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत याची थोडी चुणूक दिसली होती. आता पुन्हा विधानसभा निवडणुकीत ते पक्षीय लेबल घेऊन एकमेकांसमोर उभे राहणार आहेत. त्यामुळे येथील राजकारण ढवळून निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत.