दत्ता यादव-सातारा -केंद्र शासनाने देशातील शंभर शहरांना स्मार्ट सिटी करण्यासाठी योजना आखली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील दहा शहरांचा समावेश आहे. या शर्यतीत सातारा पालिकाही सहभागी होणार होती, तसा प्रस्तावही राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु, केंद्र शासनाच्या निकषानुसार पालिकेने दरवर्षी ५० कोटी निधी उभारण्याची अट घातल्यामुळे सातारा पालिका स्मार्ट सिटी स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे. मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, आधुनिक सोयी यासह विविध योजना स्मार्ट सिटीमध्ये सामाविष्ट केल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील दहा शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील २३ महानगरपालिका आणि १८ ‘अ’ वर्ग नगरपालिका यांना यामध्ये सहभाग घेता येणार होता. स्मार्ट सिटीसाठी राज्यात मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पुणे पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण डोंबवली, औरंगाबाद या मोठ्या शहरांचा नंबर लागला आहे. मात्र, सातारा पालिका ‘अ’ वर्गात मोडत असली तरी सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता पाच वर्षांसाठी दरवर्षी ५० कोटींचा निधी उभारणे सातारा पालिकेला अवघड बनले होते.दरवर्षी शंभर कोटी एवढी मोठी रक्कम आणायची कुठून, असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला पडला आहे. त्यामुळे पालिकेची तिजोरीच रिकामी झाल्याने हतबल झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु या स्पर्धेतून माघार न घेता जेवढे शक्य आहे, तितका निधी गोळा करायचा, असा निश्चय करून पालिकेने स्मार्ट सिटी स्पर्धेसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र हार न मानता आता पुढच्या वर्षी स्मार्ट सीटी स्पर्धेत उतरण्यासाठी पालिका प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. यंदा या योजनेमध्ये समावेश झाला नसला तरी पुढील वर्षाची आशा कायम आहे, असे सातारा पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी सांगितले. स्मार्ट सिटीसाठी ५० कोटींचा निधी उभारण्यासाठी सातारा पालिकेकडे इतर उत्पन्नाचे स्त्रोत नसल्यामुळे कर वाढवावे लागतील; परंतु कर वाढविण्यावरही मर्यादा असल्याने पालिकेला एवढा मोठा निधी उभारणे शक्य नाही. तरीसुद्धा स्मार्ट सिटी स्पर्धेसाठी सातारा पालिका प्रयत्नशील आहे.-अभिजित बापट, मुख्याधिकारी सातारा पालिका
रिकाम्या तिजोरीमुळे स्मार्ट सिटीचे स्वप्न भंगले!
By admin | Published: July 31, 2015 10:02 PM