कोरेगाव : बोरजाईवाडी (ता. कोरेगाव) येथील विकास सोसायटीकडून शेतकरी कॅश क्रेडिट योजनेतून कर्ज घेतलेल्या ४० शेतकऱ्यांना चुकीच्या निकषांमुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकलेला नाही. थकीत कर्ज दिसत असल्याने कर्जवसुलीचा तगादा लावण्यात आला असून, सहकार विभाग तसेच प्रशासन याबाबत लक्ष देत नसल्याने शेतकऱ्यांनी सामूहिक आत्महत्या करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात कर्जदार शेतकरी डॉ. दीपक बनसोडे यांनी पत्रकारांना माहिती दिली, ते म्हणाले, २०१५-१६ साली तालुक्याला दुष्काळाचा फटका बसला होता. दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीत बोरजाईवाडीचा समावेश होता. मात्र, महसूल विभागाच्या मंडलस्तरावरील बदलामुळे किन्हई महसूल मंडलातून कुमठे मंडलाला आमचे गाव जोडले गेले. त्यावेळी आवश्यक कागदपत्रांची संचिका वर्ग न झाल्याने त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. मात्र, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत विकास सोसायटीकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ देण्यात आलेला नाही. याबाबत सोसायटी, बँकस्तरावर अथवा सहकार विभागाकडे चौकशी केल्यावर राज्य शासनाच्या कर्जमाफीच्या निकषांकडे बोट दाखविले जात आहे. वास्तविक शासनाच्या परिपत्रकामध्ये शेतकरी कॅश क्रेडिट कर्ज योजनेचा पात्र अथवा अपात्र निकषामध्ये उल्लेखच नाही. त्यामुळे केवळ बँक आणि सोसायटीच्या निर्णयामुळे शेतकरी अडचणीत आले असल्याचे डॉ. बनसोडे यांनी नमूद केले.
याबाबत आम्ही शासनस्तरावर पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सोसायटीच्या संचालक मंडळाने दि. १० डिसेंबर २०१९ रोजी संचालक मंडळाच्या बैठकीत या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्याची मागणी करणारा ठराव केला असून, तो जिल्हा बँकेस सादर केला आहे. बँकेने देखील राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला असून, शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याने शेतकरी वैफल्यग्रस्त झाले आहेत.
(चौकट)
प्रशासकीय पातळीवर दिरंगाई
डॉ. बनसोडे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी सामूहिक आत्महत्या करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, प्रांताधिकारी ज्योती पाटील, तहसीलदार अमोल कदम, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) प्रकाश अष्टेकर यांच्याकडे दि. १५ फेब्रुवारी रोजी केली आहे. त्यावर तहसीलदारांनी दि. १७ फेब्रुवारी रोजी सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) संजयकुमार सुद्रिक यांच्याकडे पत्र दिले असून, त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, दहा दिवस उलटून गेले तरी त्यावर कोणताही निर्णय झाला नसल्याकडे डॉ. बनसोडे यांनी लक्ष वेधले.
(चौकट)
कर्जमाफी योजना शासनाची : सुनील माने
जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे काम बँक करते, शेवटी बँकेत पैसा हा ठेवीदारांचा आहे. त्यामुळे वेळोवेळी कर्ज फेडणाऱ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळतो. शेतकरी कर्जमाफी योजना ही राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे बोरजाईवाडीतील शेतकऱ्यांचा विषय हा राज्य शासनाशी निगडित आहे. त्यांच्या भावना आम्ही समजू शकतो. त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू, असे बँकेचे उपाध्यक्ष सुनील माने यांनी सांगितले.