फलटण : तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर उसाचे क्षेत्र वाढले असताना ऊसदराचा प्रश्न मात्र अजूनही बाजूलाच राहिला आहे. कारखानदार उसाची पहिली उचल देण्यास तयार नसल्याने तालुक्यातील सर्वच शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. शेतकऱ्यांच्या ऊसदराकडे नजरा लागून राहिल्या आहेत.शासन निर्णयानुसार ऊस गाळपासाठी गेल्यानंतर १४ दिवसांत उसाची ‘एफआरपी’प्रमाणे होणारी किंमत ऊसउत्पादकाला देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. दुसरीकडे साखरेचे दर प्रतिक्विंटल २३०० ते २४०० रुपयांपर्यंत कमी झाल्याने ‘एफआरपी’प्रमाणे होणारी उसाची किंमत देणे साखर कारखान्यांना शक्य होत नाही. त्याबाबत योग्य तोडगा काढण्याऐवजी साखर आयुक्त किंवा प्रशासनाने उसाचे पेमेंट केले नाही तर साखर कारखान्यांची मालमत्ता जप्त करून महसुली वसुलीप्रमाणे उसाचे पेमेंट करण्यासाठी साखर कारखान्यांना दमदाटी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य अथवा केंद्र शासन अद्याप तरी कोणतीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही.उसाचे प्रचंड क्षेत्र अद्याप गाळपअभावी शिल्लक असल्याने संपूर्ण उसाचे गाळप कसे करणार, हा प्रश्न सर्वांसमोर आहे. ऊसउत्पादक शेतकरी उसाच्या तोडीसाठी प्रयत्नशील असतानाच आर्थिक संकटाचा विचार करून आणि शासनाचे ठाम धोरण नसल्याने अनेक साखर कारखान्यांनी आपले गळीत हंगाम उशिरा सुरू केले आहेत. परिणामी उसाचे मोठे क्षेत्र गाळपाविना शिल्लक राहण्याची भीती जाणकारांमधून व्यक्त होत आहे.फलटण तालुक्यातील श्रीराम जवाहर शेतकरी सहकारी साखर उद्योगाकडील साखर उतारा ११.७२ टक्के धरून तोडणी वाहतूक खर्च ५०७ रुपये २२ पैसे वजा जाता २,२०७ रुपये ८२ पैसे प्रतिटन ‘एफआरपी’प्रमाणे रक्कम देणे या कारखान्याला बंधनकारक आहे. कारखान्याने आज अखेर ४८ हजार २२५ मे.टन उसाचे गाळप करून ४८ हजार ८०० साखर पोत्यांची निर्मिती केली आहे. मात्र, कारखान्याने आतापर्यंत ऊसउत्पादकाला एक रुपयाही दिलेला नाही.दरम्यान, न्यू फलटण शुगर वर्क्स साखरवाडी या कारखान्याने आतापर्यंत १ लाख ४२ हजार ६०० मे.टन उसाचे गाळप करून १ लाख ५२ हजार ६०० साखरपोत्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे.एफआरपीसाठी गतवर्षीचा साखर उतारा ११.३६ टक्क्यांप्रमाणे तोडणी वाहतूक खर्च ४९२ प्रतिटन वजा जाता २१३९ रुपये ५२ पैसे प्रतिटन ऊस उत्पादकाला देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. तथापि, साखरेचे दर पडल्याने या कारखान्यानेही अद्याप उसाचे पेमेंट केलेले नाही.(प्रतिनिधी)दर द्या; अन्यथा आंदोलन : खोतऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या मेहनतीने, प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीवर मात करून उसाचे उत्पादन काढले असल्याने आता साखरेचे दर पडल्याचे कारण देऊन उसाची वाजवी किंमत देण्यास टाळाटाळ करणे गैर व अवाजवी आहे. शासनाने वाट्टेल त्या मार्गाने तरतुदी करून ऊस उत्पादकाला १४ दिवसांच्या आत ‘एफआरपी’प्रमाणे उसाची संपूर्ण रक्कम दिली पाहिजे; अन्यथा आम्हाला तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. यावेळी धनंजय महामुलकर, नितीन यादव. अॅड. नरसिंह निकम आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना जाणवेना उसाचा गोडवा
By admin | Published: December 23, 2014 9:34 PM