सातारा : ‘कोयना धरणाचे पाणी लाखो एकराच्या सिंचनासाठी, विजेसाठी दिले जात असतानाही या धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन दाखवली जाते ती विखुरलेली, सिंचनाचा लाभ न होणारी आणि आवश्यक जमिनीच्या पाच टक्केसुद्धा नसणारी आहे. त्यामुळे शासनाच्या या क्रूर वागण्याच्या विरोधात कोयना धरणग्रस्त हे कंबर कसणार आहेत. हजारोंच्या संख्येने बेमुदत उपोषण करणार आहेत,’ अशी माहिती ‘श्रमुद’ नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली.
कोयना धरणाचे सुमारे ४१ अब्ज घनफूट पाणी सातारा, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमधील लाखो एकर जमिनीला मिळत असतानाही ६४ वर्षे रखडलेले पुनर्वसन पूर्ण करण्यासाठी लाभक्षेत्रातली जमीन देण्याचा विचार केलेला नाही. कोयना, कृष्णा काठावरील उपसा सिंचन योजना, टेंभू योजना, ताकारी योजना, म्हैशाळ योजना या सर्व योजनांचे पाणी ४१ अब्ज घनफुटापेक्षाही जास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर वांग धरणाचे लाभक्षेत्र हे टेंभू योजनेत असू शकते. कोयना धरणाचे पाणी या सर्व योजनांना असताना कोयना धरणाचे लाभक्षेत्र का असू शकत नाही, असा मुद्दा अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने ताबडतोब टेंभू योजनेच्या लाभक्षेत्रात वांग धरणग्रस्तांना वाटून राहिलेली शिल्लक जमीन आणि कमी पडली तर उरलेल्या लाभक्षेत्राला तातडीचे कलम लावून जमीन उपलब्ध केली पाहिजे. आधीच कोयना धरणग्रस्तांना ६४ वर्षे अनेक यातना दिल्या आहेत. आता माळरानावरची, कसण्यास न येणारी, सिंचनाची सुविधा नसणारी आणि विखुरलेली जमीन उपलब्धतेमध्ये दाखविण्यात आली आहे. त्या - त्या जिल्ह्यांमधील आणि विशेषत: सातारा जिल्ह्यामधल्या नव्या धरणांच्या धरणग्रस्तांना वाटून शिल्लक राहणारी जमीन ही जमीन सिंचयाचा भाग असल्यामुळे ती जमीनसुद्धा कोयना धरणग्रस्तांना वाटपासाठी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. अशी शेकडो एकर जमीन उपलब्ध आहे. जमीन असूनही जमीन उपलब्ध नसल्याचे चित्र उभे केले जात आहे, हे तातडीने बदलले पाहिजे, अशी मागणीही डॉ. भारत पाटणकर यांनी केली.
यावेळी हरिश्चंद्र दळवी, महेश शेलार, सचिन कदम, प्रकाश साळुंखे, मालोजी पाटणकर, चैतन्य दळवी, संतोष गोटल, भगवान भोसले, आनंद निवळे, राजन देशमुख उपस्थित होते.