शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
3
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
4
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
5
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
6
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
7
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
8
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
9
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
10
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
11
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
13
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
14
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
15
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
17
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
18
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
19
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
20
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

समाजकल्याणसाठी मिळाले प्रथमच १७ कोटी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 28, 2020 11:03 PM

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला विविध कामांसाठी प्रथमच २०१९-२० या वर्षासाठी १७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. तसेच ...

ठळक मुद्दे वर्षासाठी तरतूद : चार वर्षांचा बृहत आराखडा तयार; २३८ प्रस्तावांना मान्यतासर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळत असतो.

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला विविध कामांसाठी प्रथमच २०१९-२० या वर्षासाठी १७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. तसेच या विभागाने चार वर्षांचा बृहत आराखडा तयार केला असून, २०१९-२० मधील ३५८ पैकी २३८ प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. दरम्यान, वाढीव निधीमुळे अनेक गावांत विकासकामे होणार आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी व संबंधित वस्तींचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळत असतो. संबंधित गावांतील मागासवर्गीय समाजाच्या वस्त्यांमध्ये स्वच्छता, नळ पाणीपुरवठा योजना, अंतर्गत रस्ते, मलनि:सारण, पोहोच रस्ते, वीजपुरठा आदींसाठी निधी दिला जातो. या लाभाचे स्वरूप हे लोकसंख्येवर अवलंबून असते.

१० ते २५ लोकसंख्या असणाऱ्या वस्तीसाठी दोन लाख रुपये मिळतात. २६ ते ५० लोकसंख्येसाठी ५ लाख, ५१ ते १०० लोकसंख्येच्या वस्तीसाठी ८ लाख, १०१ ते १५० साठी १२ लाख, १५१ ते ३०० लोकसंख्येला १५ लाख आणि ३०१ लोकसंख्येच्या पुढे असणाºया वस्तीला २० लाखांचा निधी मिळतो.जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने आता २०१९ ते २०२३ या चार वर्षांचा बृहत आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये कोणकोणती कामे करण्यात यावीत, याबाबत विचार करण्यात आलाय. त्यानुसार २०१९-२० साठी १२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या नवीन आराखड्यानुसार २०२९-२० मध्ये प्राप्त झालेल्या ३५८ प्रस्तावांपैकी २३८ ला मान्यता दिली आहे. तसेच १० कोटी ३५ लाख ६२ हजार रुपयांच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यताही मिळालीय. याबाबतचा आदेश पंचायत समितींकडेही पाठवण्यात आले आहेत. तर उर्वरित १२० प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे असून, त्यासाठी ५ कोटींची वाढीव तरतूद केली. यामुळे अधिकाधिक मागासवर्गीय वस्तींना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कामांच्या निवडीचा अधिकार जिल्हा समितीलामागासवर्गीय वस्तीतील विकासकामे करण्यासाठीचा प्रस्ताव ग्रामपंचायतीने तयार करावा लागतो. त्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे पाठविण्यात येतो. त्यानंतर संबंधित कामांची निवड करण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी जिल्हास्तरीय समाजकल्याण समितीलाच राहतो.

टॅग्स :Satara areaसातारा परिसरzpजिल्हा परिषदfundsनिधी