सातारा : वडार समाजाला दगड या गौण खनिजाचे उत्खनन २०० ब्रासपर्यंत करण्यास परवानगी दिली जाईल; परंतु यांत्रिकी पद्धतीने उत्खनन करायचे असल्यास त्यांना लिलाव प्रक्रियेत भाग घ्यावा लागेल, असा निकाल महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे.
सातारा तालुक्यातील नागेवाडी येथील गट क्रमांक ३०८/१ या शासकीय मिळकतीमधील दगड उत्खनन करण्यासाठी परवाना मिळावा, अशी मागणी संजय हनुमंत कुराडे व महाराष्ट्र राज्य वडार समाज संघातर्फे करण्यात आली होती. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन विकास व विनियमन अधिनियम १९६८ कलम ४ मधील सुधारणेनुसार वडार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय हा खाणकाम करणे असल्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांना महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन व त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन विकास व अधिनियम २००७ कलम ९ मधील तरतुदीनुसार २०० ब्रास परिमाणाच्या मर्यादेपर्यंत दगड या गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यास तात्पुरता परवाना मिळावा, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली होती.
जिल्हा प्रशासनाने वडार समाजाला दोनशे ब्रास मर्यादेपर्यंत नैसर्गिक पद्धतीने दगड काढण्यासाठी परवानगी देण्याची तयारी दर्शवली होती. लिलाव प्रक्रियेतील जमीन वगळून बाजूच्या शासकीय जमिनीमधून दोनशे ब्रासपर्यंत दगड काढता येणार होते. परंतु, महाराष्ट्र राज्य वडार समाज संघातर्फे तसेच संजय हनुमंत कुराडे यांनी महसूल मंत्री यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केले.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांनी दिलेले निर्णय कायम ठेवले आहेत. खाणपट्ट्यातील गौण खनिजाचे उत्खनन हे परवाना पद्धतीने करण्याऐवजी लिलाव पद्धतीने करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश विचारात घेऊन खाणपट्टा व खनिज अधिनियम १९५७च्या कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासनाच्या महसूल विभागाने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम २०१३मध्ये सुधारणा करून नियमाच्या नियम ९ मध्ये दुरुस्ती केली आहे.
या दुरुस्तीनुसार खाणपट्टा मंजूर करण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली व या दुरुस्ती अन्वये शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टे जाहीर लिलावाद्वारे देण्याबाबतचे धोरण ठरलेले आहे. या दुरुस्तीनुसार पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या वडार व कुंभार समाजाचे दगड या गौण खनिजाचे पारंपरिक पद्धतीने उत्खनन करण्याचे हक्क अबाधित ठेवण्यात आले असले, तरी वडार समाजाच्या व्यक्तीने पारंपरिक पद्धतीने उत्खनन करण्याशिवाय यांत्रिक पद्धतीने, स्फोटक या पद्धतीने दगड खाणकाम करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास त्यांना लिलाव प्रक्रियेमध्ये सहभाग घ्यावा लागेल, असे महसूलमंत्र्यांच्या आदेशात म्हटले आहे.