सातारा : दिवाळखोरीत निघालेल्या जिजामाता महिला सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांनी जिल्हा ग्राहक मंचात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने ठेवीदारांच्या बाजूने निकाल देत बँकेने ठेवींची मुदत संपलेल्या तारखेपासून पुढे ९ टक्के व्याज दराने रक्कम फेड करावी, असे आदेश दिले आहे.
याबाबत माहिती अशी की, साताऱ्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँक दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर आरबीआयने बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणून सर्व खाती गोठवण्यात आली. तसेच बँकेचे परवाना रद्द केले. त्यामुळे ठेवीदार हवालदिल झाले. त्यांनी बँकेबाहेर रांगा लावून पैसे परत मागण्यास सुरुवात केली. बँक अडचणीत आल्याने बँकेला ठेवीदारांची ठेव रक्कम परत करणे शक्य झाले नाही. ठेवीदारांनी रकमेची मागणी केली तरी बँकेकडून टाळाटाळ केल्याने अनेकांनी जिल्हा ग्राहक न्याय मंचाकडे धाव घेतली.
श्रीराम शंकर कदम यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष मिलिंद पवार (हिरुगडे) व सदस्या सुरेखा हजारे यांच्या न्यायालयीन मंडळापुढे जिजामाता बँक व तक्रार यांची सुनावणी झाली.यात न्यायालयाने जिजामाता बँकेत गैरकारभार झाला असून, ठेवीदारांच्या देय रक्कम देण्यास बँक व त्याच्या संचालक यांची जबाबदारी असल्याचे नमूद केले आहे. त्याचबरोबर तक्रारदार यांच्या मुदत ठेवीमधील मुदतीनंतर देय झालेली रक्कम ९ टक्के व्याज दराने द्यावे. तसेच बचत व रिकरिंग ठेव खात्यावरील शिल्लक रकमेवर ४ टक्के दराने व्याजासह रक्कम परत करावी, असा आदेश दिला आहे. तसेच आदेशाची अंमलबजावणी ४५ दिवसांत करावी, असाही आदेश दिला आहे. यामुळे ठेवीदारांना काहीअंशी का होईना दिलासा मिळाला आहे.डबघाईला संचालक मंडळ, अधिकारी जबाबदारमुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायिक तत्त्वाचा विचार करता बँक व पतसंस्थेकडे जमा असणाºया मुदत ठेव खात्यावरील रक्कम देण्याची जबाबदारी ही संबंधित संस्थेची असते. संस्थेच्या आर्थिक डबघाईस व कारभारास संचालक मंडळ जबाबदार असल्याचे सिद्ध झाल्यास संचालक मंडळ वैयक्तिक व संयुक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाऊ शकते. त्याच आधारे जिजामाता बँकेचे संचालक मंडळ व बँक अधिकारी हे बँक डबघाईस आणण्यास सर्वस्वी जबाबदार आहेत, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.