प्रमोद सुकरेकराड : कराड पालिकेची निवडणूक नजिकच्या काळात होऊ घातली आहे. प्रभाग रचना कायम होऊन आरक्षणही जाहीर झाले आहे. त्यानुसार इच्छुकांनी फिल्डिंग लावली असतानाच बुधवारी न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता देऊन त्याप्रमाणे निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणे नेमकी कुठे निश्चित होणार या विचाराने अनेकांची धाकधूक वाढली आहे .
कराड पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची मुदत संपल्याने सध्या येथे प्रशासक कारभार हाकत आहेत. मात्र मध्यंतरी या पालिका निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू झाली. प्रभाग रचना जाहीर होऊन त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या. त्यानंतर मतदार यादी जाहीर होऊन त्याचे सोपस्कारही पार पडले. त्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले इच्छुक तयारीला लागलेले आहेत.
कराडला 15 प्रभागातून 31 नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. त्याची आरक्षण सोडतही पूर्ण झाली होती. त्यात अनुसूचित जाती मधून २ पुरुष व २ महिला अशा ४ ठिकाणी हे आरक्षण निश्चित झाले .उरलेल्या सर्व ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील पुरुष किंवा स्त्री असे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे इच्छुकांनी त्यानुसार आपापल्या प्रभागात फिल्डिंग लावून 'मी' नाहीतर 'ती' अशी तयारी सुरू केली होती. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्याने आता अनेकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरणार आहे हे निश्चित!
सोडत नव्याने की आहे त्यातच नव्याने चिठ्ठयाओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्याने कोणत्या प्रभागात आरक्षण पडणार याची उत्सुकता साऱ्यांनाच आहे. पण 'नवा राजा नवा कायदा' याप्रमाणे सगळीच आरक्षण सोडत नव्याने होणार की ज्या ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील पुरुष व महिला आरक्षण पडले आहे त्यातच पुन्हा चिठ्ठ्या टाकून आरक्षण बदलले जाणार? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत.
आठ ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाची शक्यता
कराड शहरातील ओबीसींची संख्या ध्यानात घेऊन एकूण८ ठिकाणी ओबीसी आरक्षण पडण्याची शक्यता आहे. पैकी ४पुरुष व ४ महिलांना संधी मिळू शकते. पण ही आरक्षणे कुणाच्या मुळावर उठणार ?हे कळण्यासाठी थोडे थांबावेच लागणार आहे .
समीकरणे बदलणार ...
सध्या जी आरक्षणे जाहीर झाली आहेत त्यानुसार इच्छुकांची वाटचाल सुरू आहे. परंतु जेव्हा ओबीसी आरक्षण निश्चित होतील तेव्हा त्या त्या प्रभागातील राजकीय समीकरण हे निश्चितच बदलले जाणार आहे.
सोयीच्या राजकारणाला बसणार चपराकएकाच प्रभागामध्ये खुल्या प्रवर्गातील पुरुष व स्त्री अशी दोन आरक्षण पडल्याने परस्पर विरोधी उमेदवार सोयीचे राजकारण करण्याची दाट शक्यता होती. मात्र आता ओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर प्रभागातील परिस्थिती बदलणार असून मातबरांच्या सोयीच्या राजकारणाला चपरा बसणार आहे.