दीपक देशमुखसातारा : विविध करांमुळे कंबरडे मोडलेल्या सर्वसामान्यांसमोर शासनाने एचएसआरपी नंबर प्लेटचा खर्च वाढून ठेवला आहेच, अन्यथा दंड निश्चित आहे. एकीकडे सर्वसामान्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे यास उशीर झाल्यास गय न करणाऱ्या शासनाच्या अनेक विभागांमध्ये अद्यापही नवी नंबर प्लेट अद्यापही बसवलेली नाही. मग त्यांच्यासाठी नियम नाहीत काय, असा सवाल करण्यात येत असून लोकांना सक्ती करण्यापूर्वी अगोदर शासनाने आपल्या सर्व वाहनांना नंबर प्लेट बसवण्याची गरज आहे.
सरकारकडून हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बंधनकारक केली आहे. ही नंबर प्लेट नसली की वाहनांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. जिल्ह्यात शासनाच्या अवघ्या काहीच शासकीय वाहनांनाच ही हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लावली आहे. इतर वाहने विना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट लावून धावत आहेत. महसूल, जिल्हा परिषद अन् पोलिसांच्या वाहनांचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे शासनच नियम धाब्यावर बसवित असल्याचे दिसत आहे.अनेक गोरगरीब सर्वसामान्यांच्याकडून अशा कामांना उशीर होऊ शकतो. मात्र, त्यांच्याकडून गुन्हेगारांसारखा दंड वसूल करण्यात येतो. त्याचवेळी शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या यांच्या शासकीय तसेच खासगी वाहनांवर कारवाई करणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
लाखो वाहने रस्त्यावर, मुदत अपुरी केंद्र शासनाने १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांनादेखील हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बंधनकारक केली आहे. याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र मागे राहिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जुन्या वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट नसेल तर त्या वाहनावर कारवाई केली जाणार आहे; परंतु २०१९ पूर्वीची लाखो वाहने रस्त्यावर धावत असून, यासाठी पुरेशी मुदत देऊन तोपर्यंत दंडात्मक कारवाई स्थगित करण्याची गरज आहे.
३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ केंद्र शासनाने हा नियम लागू केल्यानंतर १ एप्रिल २०१९ पासून सर्व वाहन वितरक हे एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवूनच वाहने ताब्यात देत आहेत. परंतु, १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना ही नंबर प्लेट बसवणे महाराष्ट्र सरकारने बंधनकारक केलेले आहे. त्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देत ३० एप्रिलनंतर एचएसआरपी नंबर प्लेटशिवाय वाहन आढळल्यास १ हजार दंड आणि शिक्षेचीदेखील तरतूद आहे.
आरटीओ काढणार परिपत्रक सातारा आरटीओ कार्यालयाशी याबाबत संपर्क साधला असता याबाबत सर्व शासकीय विभागांना लवकरात लवकर शासकीय वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवण्याबाबत परिपत्रक काढणार असल्याचे सांगण्यात आले.