सातारा : ‘मराठा आरक्षण आयोगाच्या वतीने शुक्रवारी येथे जनसुनावणी घेण्यात आली. मात्र या सुनावणीवर मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी बहिष्कार टाकला. ही सुनावणी केवळ फार्स असून, या सुनावणीत एकही अर्ज देणार नाही,’ अशी माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक विवेकानंद बाबर यांनी दिली.
दरम्यान, आयोगाच्या जिल्हा नियोजन भवनात झालेल्या जनसुनावणीत ७०० लोकांनी निवेदने सादर केल्याची माहिती आयोगाचे मेंबर सेक्रेटरी डी. डी. देशमुख यांनी दिली. मराठा आरक्षण आयोगाची सुनावणी शुक्रवारी येथील शासकीय विश्रामगृहात होणार होती. या समितीकडे आरक्षणाच्या समर्थनार्थ मागणी अर्ज करणे अपेक्षित होते.मात्र मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सुनावणीला विरोध दर्शविला. मराठा समाजाचे मागासलेपण या आधीच नारायण राणे समितीच्या अहवालानुसार सिद्ध झाले आहे. २०१४ मध्ये इएसबी हे आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. मग आता चौकशी समितीचा व्याप कशासाठी केला जात आहे? असा प्रश्न विवेकानंद बाबर यांनी केला.
या सुनावणीच्या फार्ससाठी तब्बल १० लाख रुपयांची उधळपट्टी होणार आहे. सुनावणीच्या नावाखाली एका एजन्सीला हे काम देण्यात आले आहे. ही समिती सर्किट हाऊसवर बसून काय सुनावणी करणार आहे? वास्तविक समितीने ग्रामीण भागात फिरून तपासणी केल्यास मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची त्यांना माहिती मिळेल, अशी टीका यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, मेंबर सेक्रेटरी डी. डी. देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जनसुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ७०० सदस्यांनी सुनावणीत सहभाग घेऊन निवेदने सादर केली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत लवकरात लवकर निष्कर्ष काढावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. संशोधन, जनसुनावणी, शिक्षण, नोकरी आदींचा विचार करून सर्वेक्षणाचे काम सुरू असल्याची माहिती यावेळी समिती सदस्यांनी दिली.सुनावणीची जागा बदललीआरक्षण सुनावणी विश्रामगृहावर घेण्याचे नियोजित होते; परंतु ऐनवेळी सुनावणीची जागा बदलण्यात आली. त्याबाबतही लोकांना सूचना करण्यात आली नाही, त्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती.