सातारा : सातारा आैद्योगिक वसाहतीतील महाराष्ट्र स्कूटर्स कंपनी सुरु करावी, अन्यथा कंपनीची जागा इतर उद्योजकांना मिळण्यासाठी तीव्र आंदोलन करणार आहे. आता ही शेवटची लढाई असणार आहे, असा इशारा आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिला आहे. तसेच सातारा शहराच्या पाण्यावरील प्रश्नावर त्यांनी पालिकेत मागे ‘कमिशन बाॅडी’ होती, असा घणाघातही केला.येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकारांशी आमदार शिवेंद्रसिंहराजेंनी संवाद साधला. यावेळी भाजप तसेच नगरविकास आघाडीचे नेते उपस्थित होते. आमदार शिवेंद्रसिंहराजे पुढे म्हणाले, सातारा आैद्योगिक वसाहतीत महाराष्ट्र स्कूटर्स ही एक जुनी आणि महत्वाची कंपनी होती. सुमारे ४२ एकर क्षेत्रात विस्तारलेल्या कंपनीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली. पण, २००१ पासून कंपनीचे काम बंद आहे. याची मालकी संजीव बजाज आणि अन्य शेअर्स होल्डर्सकडे आहे. बजाज यांच्या माध्यमातून ही कंपनी सुरू व्हावी अशी मागणी केली आहे.यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही निवेदन देण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर आतापर्यंत बजाज यांनी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. त्यामुळे बंद कंपनीची जागा इतर उद्योजकांना देण्यात यावी. याठिकाणी रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी सातत्याने शासनस्तरावरही पाठपुरावा केला होता. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.महाराष्ट्र स्कूटर्स कंपनीचा प्लांट ४२ एकर जागेत असून त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करुन राेजगार आणि उद्योग निर्मितीसाठी घेण्यात आल्या होत्या. सध्या कंपनीत १०० कामगार असून केवळ पाच एकर जागेत कंपनीची टूल रूम आहे. उर्वरित ३७ एकर जमीन वापराविना पडून आहे. यामुळे कंपनीकडून उद्योग व रोजगार निर्मिती उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. शासनाने ३७ एकर जागा कंपनीकडून काढून ती नवीन उद्योगांसाठी उपलब्ध करुन द्यावी, असेही आमदार शिवेंद्रसिंहराजेंनी स्पष्ट केले.
वर्णे, निगडी येथे विस्तार...आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सातारा आैद्योगिक वसाहतीचा विस्तार वर्णे, देगाव आणि निगडी येथे करण्याचा विचार बोलून दाखवला. त्याचबरोबर यासाठी बागायती जमिनी नकोत. शेतकऱ्यांनी डोंगराकडेच्या जमिनी द्याव्यात. त्याला चांगला दर मिळेल. विनाकारण गैरसमज करुन घेऊ नये, असे आवाहनही केले.
मराठा आराक्षण फडणवीस यांच्याकडूनच मिळेल...मराठा समाज आरक्षणाच्या प्रश्नावर आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी मराठा समाज आरक्षण गरजू लोकांना मिळायला हवं. याबाबत दुमत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले होते. महाविकास आघाडी शासनाच्या काळात ते गेले. आताही फडणवीसच आरक्षण देऊ शकतात. इतरांकडे तशी इच्छाशक्ती नाही, असेही स्पष्ट केले.