सातारा : मराठा आरक्षणाच्या विषयावर अनेक वर्षे लढा सुरू आहे. शेकडो लोकांचे भविष्य टांगणीला लागले असताना सर्वोच्च न्यायालयात नियोजित सुनावणीवेळी जर सरकारचा वकील उपस्थित राहत नसेल तर ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब असून मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही पुढे येत आहे. तसे असेल तर मराठा समाज या सरकारला नक्की धडा शिकवेल, असा इशारा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिला आहे.
उदयनराजे भोसले यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून हा संताप व्यक्त केला आहे. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी महाराष्ट्र सरकारचा वकील उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती, त्यानंतर पुन्हा सुनावणी झाल्यावर कोर्टाने ही सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलली. मात्र गेले दोन आठवडे या सुनावणीबाबतची माहिती असताना सुद्धा सरकारने जाणीवपूर्वक तयार केले नाही.
जर मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कोणतीही ठोस पावले उचलत नसेल तर खंबीर मराठा समाज आता सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मंगळवारी पहिल्यांदा सुनावणी पार पडणार होती. मात्र सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने काही काळ कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, ही बाब स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
तसेच सरकार आणि वकीलामध्ये कसलाही समन्वय नाही असेच सिद्ध होत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत सरकारची भूमिका आता संशयास्पद आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणाला स्थगिती देऊन चार आठवडे उलटून गेले तरीही सरकार सुस्तच आहे. आरक्षणाचा निकाल लागत नसल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाला प्रवेशाचा प्रश्न कायम आहे. शेकडो तरुणांच्या नोकरीचा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे. तरीही सरकारला जाग येत नाही.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे? याचा सरकारने तत्काळ जाहीर खुलासा करावा. मराठा समाजाच्या उद्रेकाचा बांध तुटायची वेळ आता आली आहे. या उद्रेकाची सरकार वाट पाहते की काय? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार बांधील असल्याची घोषणा केली. मात्र मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची नेमकी दिशा ठरलेली दिसत नाही.
कारण सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील सुनावणीला हजर नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली, ही बाब महाराष्ट्र सरकारला लाजिरवाणी आहे. आता तरी सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अन्यथा मराठा समाज सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असे उदयनराजे यांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.