सातारा : शिक्षक बँकेत होऊ घातलेल्या ३७ कर्मचाऱ्यांच्या नोकरभरतीमध्ये सत्ताधारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या मुलांची निवड होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच शिक्षक बँकेची निवडणूक दहा महिन्यांवर आलेली असताना अनावश्यक नोकरभरती रद्द करावी, अशी मागणी राजेश बोराटे, धनसिंग सोनावणे यांच्यासह शिक्षक सभासदांनी पत्रकार परिषदेत केली.राजेश बोराटे म्हणाले, शिक्षक बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा ३० जून रोजी झाली. या सभेत ठराव करून विद्यमान चेअरमन व संचालकांनी बँकेत नोकरभरती करण्याचा घाट घातला आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०१३ मध्ये नोकरभरती झालेली होती. त्यावेळी ही नोकरभरती अनावश्यक असल्याचे सांगून तत्कालीन विरोधक व सध्याचे सत्ताधाऱ्यांनी बँकेच्या वार्षिक सभेत गोंधळ घातला होता.
निवडणुकीनंतर बँकेत सत्तेवर आल्यावर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी २०१३ मध्ये झालेली भरती अनावश्यक असल्याचा ठराव केला. २०१३ मध्ये नोकरीस लागलेल्या २६ कर्मचाऱ्यांना २०१७ मध्ये कामावरून काढून टाकले.
या विरोधात त्या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यावर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी २०१३ची भरती अनावश्यक असल्याचे न्यायालयातही सांगितले. न्यायालयानेही बँकेचे म्हणणे ग्राह्य धरले. यानंतर बँकेच्या नोकरीतून काढून टाकलेल्या २३ कर्मचाऱ्यांना २०१८ मध्ये परत बँकेच्या नोकरीवर घेतले. यामध्ये आर्थिक तडजोड झाली असण्याची श्क्यता आहे.सध्या डिजिटायझेशनचे युग असल्याने बँकेत कमीत कमी सेवकांवर बँक चालवणे सोपे झाले आहे. यामुळे व्यवस्थापक खर्चातही बचत होत आहे. आत्ता बँकेत होऊ घातलेल्या ३७ कर्मचाऱ्यांच्या नोकरभरतीमध्ये विद्यमान संचालक, माजी चेअरमन व संचालक, सत्ताधारी संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांची निवड होण्याची दाट शक्यता आहे.
या नोकरभरतीमुळे बँकेला फार मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. यामुळे सभासदाला जादा दराने व्याज भरावे लागणार आहे. नोकरभरती न केल्यास व्यवस्थापन खर्चात बचत होऊन बँकेच्या कर्जाचे व्याजदर कमी करणे शक्य होणार आहे.यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली असल्याची माहितीही बँकेच्या सभासदांनी दिली. शिक्षक बँकेचे सभासद गणपत बनसोडे, मारूती ढगे, आनंदराव सोनवलकर, राजेंद्र कर्णे, सुरेश नाळे, संजय भोसले, आबिद भालदार यावेळी उपस्थित होते.